काठमाण्डौ । ठूला उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेर सरकारले सुनियोजित रुपमा २ उद्योगको हितमा मात्र नीतिगत व्यवस्था गरेको खुलेको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा मासिक १० करोड वा सोभन्दा बढी मूल्यको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेका थिए । 

यो घोषणाले धेरैलाई देशका ठूला डण्डी र सिमेन्ट उद्योगीले राम्रै राहात पाएका भन्ने लागेको थियो । तर, मासिक १० करोड वा सोभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत गर्ने उद्योग देशमा २ वटा मात्र रहेको खुलेसँगै यो व्यवस्था सुनियोजित ढंगले तिनै समूहलाई मात्र लाभ हुने गरी ल्याइएको देखिएको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले यो घोषणा गर्नुअघि नै कुन उद्योगले कति विद्युत खपत गर्छन भन्ने आँकडा मागेको थियो । तर, सो आँकडा मागेर २ वटा उद्योगलाई मात्र हित हुने गरी बजेटमा घोषणा भएको ती अधिकारीको दाबी छ । 

'हामीले आँकडा दिंदा दिंदै अन्यलाई छाडेर २ वटा उद्योगलाई मात्र हित हुने गरी कुनै कार्यक्रम घोषणा हुन्छ भने त्यसको अन्तर्य बुझ्न गाह्रो छैन ।' ती अधिकारीले बिजशालासँग भने-'उत्पादकत्व बढाउने उद्योगले सरकारसँग विद्युत महसुलमा छुट मागेका थिए । तर, सरकारले त्यसको नाममा २ वटा ठूला उद्योग मात्र रिझाउने काम गर्यो।' 

ती अधिकारीका अनुसार मासिक १० करोड बराबरको विद्युत खपत गर्ने मुलुकमा दुईवटा उद्योग मात्रै छन् । ती हुन् सौरभ ग्रुपको सर्वोत्तम स्टील र शंकर ग्रुपको जगदम्बा स्टिल । बजेटमार्फत भएको १५ प्रतिशतसम्म महसुल छुटको व्यवस्थाले यी दुई उद्योग मात्र लाभान्वित हुने देखिएको छ । 

यी औद्योगिक समूह प्रत्येक वर्षको बजेटमा आफू अनुकुलको नीति समावेश गराउने विषयमा विगतदेखि नै अभ्यस्त हुने गरेका छन् । यसपटक पनि अर्थमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर उनीहरुले आफ्नो हितकारी व्यवस्था बजेटमा ल्याउन सफलता पाएका देखिएको छ ।