काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा जुटेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी हुँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रसँग अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले छलफल गरिसकेका छन् ।
विभिन्न क्षेत्रको जायज माग बजेटमा समेट्ने गरी उनले तयारी गरेका छन् ।
यसपटकको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा सेयर लगानीकर्ता र समग्र सेयर बजारप्रति केही नरम हुने संकेतहरु देखिएका छन् ।
सेयर बजारको विषयमा नराम्रो टिप्पणी गरी तीव्र आलोचना व्यहोरेका डा.खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री भएपछिको दोश्रो बजेटमा बजार र लगानीकर्ताको समस्यालाई पनि समाधानको प्रयास गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले बजेटको तयारी तीव्र भइरहेको बेला समेत आउने जायज माग र सुझावलाई ठाउँ दिन सकिने बताएको छ ।
बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थका अधिकारीहरुले सेयर बजारलाई समेत समेट्ने प्रयास भइरहेको भन्दै बिजशालासँगको विशेष कुराकानीमा यो क्रममा आउने मागहरु सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।
उनीहरुलाई बजेट निर्माणमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतूले हामीले सेयर बजारका लगानीकर्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ४ संगठनका अध्यक्षहरुबाट बजेटमा समेटिनुपर्ने विषय संकलनको प्रयास गरेका छौ ।
हेरौं कसले बजेटका लागि के के सुझाव दिए त ?
छोटेलाल रौनियार(अध्यक्ष)-नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम
पहिलो र अनिवार्य मागका रुपमा हाल कायम ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम करका रुपमा भनेर आउनुपर्यो । दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न १ वर्षभन्दा बढीमा सेयर बेचेमा ५ प्रतिशत र ट्रेडरका लागि ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर छुट्टिने गरी सम्बोधन होस् ।
जलविद्युतमा नियामक निकायको आवश्यकता अत्यधिक छ । झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र लागत यकिन गरी प्रमाणित गर्न समेत नियामक निकायको आवश्यकता जरुरी छ । यसले लगानीकर्ताहरुमा पर्दै आएको मारबाट केही राहात हुन्थ्यो ।
सेयर बजारलाई सन्तुलित र चलायमान बनाउन नागरिक लगानीकोष, सञ्चयकोष, आर्मी र प्रहरी संगठनका कोषहरुलाई मार्केट मेकरका रुपमा ल्याउनु पर्दछ ।
सेयर बजार राष्ट्रको स्पाइनल कर्ड भएकाले पूँजी बजारको समग्र क्षेत्रमा व्यापक सुधार र देशभित्र छरिएर रहेका बचत बैकिगं च्यानलबाट आई तरलता कायम हुनुपर्दछ । यसमा सरकारले पूँजीबजारका लागि राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने समेत हुनसक्दछ ।
पूँजीबजारसँग सम्बन्धित निकायहरुबीच अन्तरनिकाय समन्वय र एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ ।
एनआएएनए र बिदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई नेपालको पूँजी बजारमा भित्र्याउनुपर्ने र सेयर खरिदबिक्रीमा ३ वर्षको लकिगं पिरियड राखिनुपर्छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सेयर स्वामित्व बेचेर रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्दछ ।
अर्थमन्त्रीबाट गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको ५८ बुँदे सुझाव यथाशीघ्र लागू हुनुपर्छ ।
उत्तम अर्याल(अध्यक्ष)-सेयर लगानीकर्ता संघ
हरि ढकाल(अध्यक्ष)-सेयर लगानीकर्ता दबाब समूह
राधा पोखरेल(अध्यक्ष)-नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
