बजेटमा लगानीकर्ताको सुझाव: दीर्घकालीनलाई कम र अल्पकालीनलाई बढी पूँजीगत कर ! Bizshala -

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा जुटेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी हुँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रसँग अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले छलफल गरिसकेका छन् ।

विभिन्न क्षेत्रको जायज माग बजेटमा समेट्ने गरी उनले तयारी गरेका छन् ।

यसपटकको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा सेयर लगानीकर्ता र समग्र सेयर बजारप्रति केही नरम हुने संकेतहरु देखिएका छन् ।

सेयर बजारको विषयमा नराम्रो टिप्पणी गरी तीव्र आलोचना व्यहोरेका डा.खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री भएपछिको दोश्रो बजेटमा बजार र लगानीकर्ताको समस्यालाई पनि समाधानको प्रयास गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले बजेटको तयारी तीव्र भइरहेको बेला समेत आउने जायज माग र सुझावलाई ठाउँ दिन सकिने बताएको छ ।

बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थका अधिकारीहरुले सेयर बजारलाई समेत समेट्ने प्रयास भइरहेको भन्दै बिजशालासँगको विशेष कुराकानीमा यो क्रममा आउने मागहरु सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।

उनीहरुलाई बजेट निर्माणमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतूले हामीले सेयर बजारका लगानीकर्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ४ संगठनका अध्यक्षहरुबाट बजेटमा समेटिनुपर्ने विषय संकलनको प्रयास गरेका छौ ।

हेरौं कसले बजेटका लागि के के सुझाव दिए त ?

छोटेलाल रौनियार(अध्यक्ष)-नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम
पहिलो र अनिवार्य मागका रुपमा हाल कायम ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम करका रुपमा भनेर आउनुपर्यो । दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न १ वर्षभन्दा बढीमा सेयर बेचेमा ५ प्रतिशत र ट्रेडरका लागि ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर छुट्टिने गरी सम्बोधन होस् ।

जलविद्युतमा नियामक निकायको आवश्यकता अत्यधिक छ । झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र लागत यकिन गरी प्रमाणित गर्न समेत नियामक निकायको आवश्यकता जरुरी छ । यसले लगानीकर्ताहरुमा पर्दै आएको मारबाट केही राहात हुन्थ्यो ।

सेयर बजारलाई सन्तुलित र चलायमान बनाउन नागरिक लगानीकोष, सञ्चयकोष, आर्मी र प्रहरी संगठनका कोषहरुलाई मार्केट मेकरका रुपमा ल्याउनु पर्दछ ।

सेयर बजार राष्ट्रको स्पाइनल कर्ड भएकाले पूँजी बजारको समग्र क्षेत्रमा व्यापक सुधार र देशभित्र छरिएर रहेका बचत बैकिगं च्यानलबाट आई तरलता कायम हुनुपर्दछ । यसमा सरकारले पूँजीबजारका लागि राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने समेत हुनसक्दछ ।

पूँजीबजारसँग सम्बन्धित निकायहरुबीच अन्तरनिकाय समन्वय र एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ ।

एनआएएनए र बिदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई नेपालको पूँजी बजारमा भित्र्याउनुपर्ने र सेयर खरिदबिक्रीमा ३ वर्षको लकिगं पिरियड राखिनुपर्छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सेयर स्वामित्व बेचेर रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्दछ ।

अर्थमन्त्रीबाट गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको ५८ बुँदे सुझाव यथाशीघ्र लागू हुनुपर्छ ।

उत्तम अर्याल(अध्यक्ष)-सेयर लगानीकर्ता संघ

पूँजीगत लाभकरका विषयमा भएको द्विविधामा नीतिगत स्पष्टता आउनुपर्यो । हाल कायम पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम करको रुपमा प्रष्ट भएर आउनुपर्यो ।
बोनस र हकप्रद सेयरमा पूँजीगत लाभको निर्णय तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
लगानीकर्ताको हितमा हुने गरी निर्णय आउन जरुरी छ ।
मार्केट मेकर तत्काल ल्याउनुपर्छ ।
बैकिङ तरलता हटाउनुपर्छ ।
नीति निर्देशनहरु दीर्घकालीन हुनुपर्छ ।

हरि ढकाल(अध्यक्ष)-सेयर लगानीकर्ता दबाब समूह

साढे ७ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम करका रुपमा सम्बोधन हुनुपर्यो । यसमध्ये पनि दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई छुटको व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
यही आर्थिक वर्षभित्र गैरआवासीय नेपालीहरुलाई भित्र्याउनका लागि आवश्यक नीति सहजीकरण हुनुपर्यो ।
अर्थमन्त्रीबाट गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको ५८ बुँदे सुझावका बाँकी सुझावहरु यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्यो । यसका साथसाथै हामो दबाब समूहले राखेको ३२ बुँदे माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।
मुलुकले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा वित्तीय साक्षरता र सेयर सचेतना प्रोत्साहन कार्यक्रमहरु समावेश गरिनुपर्छ ।

राधा पोखरेल(अध्यक्ष)-नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ

पूँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारियोस र यसैलाई अन्तिम कर घोषणा गरियोस् ।
मार्केट मेकरको लागि व्यवस्था होस् ।
सेयर लोनमा लगाइएको चर्को बैंक ब्याज घटाईयोस ।
सेयर धितो कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइयोस् ।
सबै लगानीकर्ताको हातमा सर्बसुलभ तरिकाले अनलाइन कारोबार प्रणाली पुर्याइयोस् ।
गत बर्ष बजेट मार्फत आएको बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने कुरा यथा सक्य छिटो दिने तर्फ कदम चालियोस ।
सेयर शिक्षा सचेतना सम्बन्धि प्रोग्रामहरु देशब्यापी बनाउने तर्फ ध्यान दिईयोस ।
गैरआवासिय नेपाली संघलाई नेपालमा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने व्यवस्था बजेटमा हुनुपर्ने ।
सेयर बजारमा पनि महिला सहभागिता बढाउन घर जग्गा कारोबारमा जसरी छुट दिने व्यबस्था गरियोस ।