काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुग्ने नेपाल उद्योग परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेकोछ । 

बजेटको विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै परिसंघले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनमा जोड दिदै केही ठूला भौतिक पूर्वाधारलाई तीब्रताका साथ सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम सहित रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट आएको र बजेटमार्फत पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा बढाएको खर्च र औद्योगिक उत्पादनमा दिइएको जोडले बजारमा माग तथा आपूर्ति बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ । 

बजेटको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक र अनिवार्य रहेको परिसंघको धारणा छ ।

‘सरकारले यसपटक स्वदेशी उद्योग र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीतिहरु ल्याएको छ । पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई समेत तिरेको कर फिर्ताको प्रावधान राखेको छ, जुन अत्यन्त सकारात्मक र स्वागत योग्य कुरा भएको परिसंघको ठहर छ ।’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘परिसंघले प्रारम्भदेखि नै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर र आर्थिक समृद्धिको बहस तथा पैरवी गर्दै आएको छ । बजेट निर्माणको क्रममा राजस्व परामर्श समितिमार्फत निजी क्षेत्रका संगठनसँग मिलेर संयुक्त रुपमा र परिसंघ संस्थागत तवरबाट आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो । उद्योग तथा लगानी विस्तारका लागि उठाउँदै आएको विषय वस्तुहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रस्तुत बजेटमा धेरै समेटीन सकेकाले परिसंघ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई धन्यवाद दिन चाहन्छ ।’ 

आयातप्रतिस्थापन र निर्यातलाई बढाउने, धागोतथाअन्य स्वदेशीउद्योगलाई प्रत्यक्ष राहतदिने, कृषिजन्यतथाऔद्योगिक वस्तुहरूको स्वदेशीउत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, केही वस्तुहरूको आयातमाभन्सार दर बढाउने, सेफगार्डएन्टी डम्पीङ तथा काउन्टरभेलिङ कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बढ्दो व्यापार घाटामा समेत कमिगर्ने उद्देश्य बजेटको देखिन्छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बजेटले महत्व दिएको परिसंघको भनाई छ । 

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि सरकारले लिएको पहलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघ साझेदारी गर्न तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

औद्योगिक कोरिडरको विकास गर्न जमिन व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण र विद्युत प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएकाले त्यस्ता कोरिडोरमा उद्योग स्थापना तथा स्थानान्तरण आवश्यक सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाका लागि दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुने परिसंघको विश्वास छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विभिन्न परियोजनाहरु प्रस्ताव गरिएता पनि विकासको इञ्जिनको रुपमा स्थापित निजी क्षेत्रका ठूला लगानीलाई कम महत्व दिएको परिसंघको ठहर छ । 

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिने, निजी लगानीकर्ताको व्यवसायिक लागत कम गर्न एकलबिन्दु सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जग्गा प्राप्ति, श्रम कानुन तथा विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधारका लागि बजेटमा भएका व्यवस्था महत्वपूर्ण छन् ।’ परिसंघले भनेको छ–‘बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवसायिक करारको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने, आवश्यक कानुन तथा संगठन संरचनामा सुधार गर्ने व्यवस्थाबाट लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’ 

करकोदायरा विस्तार गर्न तथा नयाँ स्टार्टअपलाई दिइएको सहुलियतले उद्यमशीलता विकास भई रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा परिसंघको छ । 
समग्रमा सन्तुलित र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो बजेट नेपालको निजी क्षेत्रको अपेक्षा र सुझावअनुसार नै आएको परिसंघको निश्कर्ष छ ।