काठमाण्डौ । बीमा कम्पनीहरुलाई नियमविपरीत प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन दिएको भन्दै लगानीकर्ताले नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डविरुद्ध अदालतमा जाने निर्णय गरेका छन्। लगानीकर्ताले आजमात्रै दुवै निकायविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत दर्ता गरेका छन्। 

लगानीकर्ताले बीमा ऐन, २०७९ मा रहेको व्यवस्थाविपरीत प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन दिएको र ल्याउन दिने तर्खर गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। 

धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले पनि यदि बीमा ऐनमै प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन बीमा कम्पनीहरुलाई बन्देज गरिएको छ भने पछिल्लो समय चारवटा जीवन बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न दिनु ऐनविपरीत हुने बताए। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऐन मान्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसैगरी बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको ऐन मान्नुपर्छ, त्यसैले यदि बीमा ऐनमै प्रिमियममा बीमा कम्पनीहरुले आईपीओ ल्याउन नपाउने व्यवस्था रहेमा ती कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन दिनु गैरकाकानुनी काम हुनेछ।’ 

त्यसो त केही वर्षअघि कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन दिने विषयमा अध्ययन गर्न धितोपत्र बोर्डद्वारा गठित समितिमा पूर्वकार्यकारी निर्देशक गिरी पनि सदस्य थिए। ‘त्यतिबेला पनि हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन दिन नहुने सुझाव दिएका थियौँ’, उनले भने। 

त्यतिबेला रिलायबल नेपाल लाइफसहित दुईवटा बीमा कम्पनीले प्रिमियमा आईपीओ ल्याउन धितोपत्र बोर्डमा विवरण पेस गरेका थिए। ‘त्यो समयमा तत्कालीन बीमा समितिमा सूर्यप्रसाद सिलवाल भर्खरै अध्यक्ष भएर आएका थिए’, उनले भने, ‘हामीले बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर बीमा समितिमा लेखी पठाएका थियौँ। सिलवालले मिल्छ भनेर जबाफ पठाएका थिए।’ 

गिरीले बोर्डको धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी ऐनमा प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन पाउने प्रावधान रहेको बताए। ‘बीमा ऐनमा बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था नभएको खण्डमा त्यो ऐनविपरीत हुन्छ’, उनले भने ‘यदि बीमा ऐनमै अंकित मूल्यको सतप्रतिशत रकममात्रै माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन दिनु ऐनविपरीत नै हो। किनकि बीमा कम्पनीहरुले अन्य प्रचलित कानुनमा जेसुकै उल्लेख भए पनि बीमा ऐनमा भएको व्यवस्था मान्नुपर्छ।’ 

गिरीले धितोपत्र बोर्डमा पनि प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न विवरणपत्र पेस गर्ने कम्पनीहरुको अध्ययन गर्न छुट्टै टिम रहेको जानकारी दिए। ‘त्यो टिमले पनि सम्बन्धित ऐनअनुसार कम्पनीहरुले प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘ती बीमा कम्पनीहरुले कुन आधारमा प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन पाए, त्यसको जबाफदेही स्वयं धितोपत्र बोर्ड नै हुनुपर्छ।’ 

धितोपत्र बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनीहरुको हकमा बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई सोधेरमात्र कम्पनीहरुले आईपीओ जारी गर्न पेस गरेको विवरणपत्र स्वीकृत गर्ने गरेको गिरीले जानकारी दिए। ‘धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक स्वीकृति दिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउन फेरि कम्पनीहरुले सम्बन्धित निकायहरुबाट अनुमति लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायहरुबाट अनुमति पाएपछि मात्रै धितोपत्र बोर्डले आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिने हो।’

त्यसो त बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले प्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधारणसँग वित्तीय कारोबार गर्ने भएकोले बैंक र बीमासम्बन्धी ऐनमै त्यस्ता कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारहरु बताउँछन्। 

प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले भने बीमा ऐनमा बीमा कम्पनीहरुले अंकित मूल्यमा मात्रै आईपीओ ल्याउन पाउने व्यवस्थाका विषयमा आलटाले जबाफ दिए। ‘बीमा ऐनले बीमा कम्पनीहरुका लागि सिद्धान्त बनाउने, बीमा कम्पनीको रेखदेख गर्ने, पोलिसी तथा वित्तीय सुशासनलगायतका विषयमा मात्रै हेर्ने हो’, उनले भने, ‘बीमा कम्पनीको धितोपत्र निष्कासनका लागि हामीले कम्पनी ऐन र धितोपत्र निष्कासन ऐनबमोजिम जाने हो। यसैका आधारमा ४ कम्पनीले सबै मापदण्ड पूरा गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका हुन्।’

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (५)मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको सतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।