काठमाण्डौ । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् आयोजना कम्पनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्नका लागि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 

आयोगले यसका लागि विद्युत् कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनपूर्व स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को प्रथम संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। आयोगले गत वैशाख १५ गते निर्देशिकाको प्रथम संशोधनका विषयमा सरोकारवालासँग राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया पनि मागेको छ। त्यसपछि उक्त निर्देशिकाको संशोधित मस्यौदाले अन्तिम रूप पाउनेछ। 

मस्यौदाअनुसार कम्पनीहरूले बैंकको ऋण तिर्ने प्रयोजन नै भनेर पूर्वस्वीकृतिका लागि आयोगमा आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाउनेछन्। यसरी उठाइएको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने मस्यौदामा उल्लेख छ। 

यसैगरी विद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर बाँडफाँड भएको ३० दिनभित्र नै बैंकको ऋण तिरेको प्रमाणपत्र आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ।

सबै कम्पनीहरूले ऋण तिर्नकै लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न भने पाउने छैनन्। आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा भएका कम्पनीले मात्र यो सुविधा पाउनेछन्।

हकप्रद सेयर वा थप सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीहरुले प्रारम्भिक सेयर निष्कासन गरेको मितिले दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै विगत ३ वर्षदेखि सेयरधनीलाई लाभांश दिएको र बैंक ऋणको किस्ता पनि नियमित तिरेको हुनुपर्नेछ। तोकिएका मापदण्डहरू पुग्ने कम्पनीले मात्रा बैंकको ऋण तिर्नका लागि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाउने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ। 

अहिले केही विद्युत कम्पनीहरू बैंकको ऋण तिर्न नसकेर प्रभावित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा हकप्रदबाट पनि बैंकको ऋण तिर्ने व्यवस्था गर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

थप जानकारीका यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।