काठमाण्डौ । नयाँ ब्रोकरहरुको छाता संगठन धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसनले धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७९मा रहेको ब्रोकरहरुलाई १५ दिन निलम्बन गर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन्। 

एसोसिएसनले आज नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन्। ‘धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७९ मा विनियम २७ को उपविनियम ३ मा ब्रोकरहरुलाई हालको ३ दिन निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३ दिनबाट १५ दिन बनाउने व्यवस्था रहेको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्दा त्यसमा आबद्ध लगानीकर्तालाई यसबाट ठूलो मर्का पर्ने देखिएको हुँदा सो व्यवस्थालाई खारेज गरी कम्पनी वा कम्पनीका पदाधिकारीहरुलाई नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दछौँ।’ 

ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी भर्खरै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको सञ्चालक समितिबाट पास भएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष पेस भएको धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७९ मा रहेका केही विषयहरुले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पुँजी बजारलाई थप नकारात्मक बनाउने तथा बजारको विकास र विस्तारमा बन्देज लगाउने रहेको उल्लेख छ। ती विषयहरुलाई संशोधन गरेरमात्रै सो विनियमावली पास गर्न एसोसिएसन माग गरेको छ। 

यसैगरी सदस्य दलाल कम्पनीमा आबद्धहरुले आफ्नो तथा परिवारको नाममा सेयर कारोबार गर्नुपूर्व नेप्सेबाट पूर्वस्वीकृति लिएरमात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था विनियमको अनुसूची ९ मा आचारसंहिता बुँदा १० र ११ बनाई लागू गर्न खोजिएको एसोसिएसनले जनाएको छ। यसलाई पूर्ण रुपमा खारेजी गर्न तथा सदस्य दलाल कम्पनीका सेयरधनी, कर्मचारी तथा परिवारहरुलाई आफ्नै कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएमा यसबाट नियामक निकायहरुलाई समेत नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा एशोसिएनले गरेको छ। 

हाल लगानीकर्ताहरु क्लोज आउटको मारमा परी २० प्रतिशत जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा क्लोजआउटको समस्यालाई निराकरण गर्न नियमित बजार अवधिपछि न्यूनतम ३० मिनेटको अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्न पनि एसोसिएसनले माग गरेको छ। यसका साथै हाल धितोपत्र बोर्डबाट लागू भएको २ वटा डिम्याट खातासम्बन्धी निर्देशनलाई खारेजी गर्दै जोखिम व्यवस्थापनको अपरिहार्य औजारका रुपमा रहने डिम्याट खातालाई लगानीकर्ताहरुको आवश्यकताअनुसार खुला छोड्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल सञ्चलानमा रहेको ब्रोकर कमिसनलाई अध्ययन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरका माध्यमबाट विभिन्न नियामक निकायहरुलाई भुक्तान गरिरहेको कमिसनलाई ब्रोकरको कमिसनबाट अलग्गै राखेर ग्राहकको बिलमै कुन निकायलाई के–कति कमिसन वा शुल्क लागू गर्ने हो सोसम्बन्धी व्यवस्था गर्न एसोसिएसनले माग गरेको छ। 

यस्तै गरेर लगानीकर्ताले स्वदेश वा विदेशबाट डिम्याट खाता तथा कारोबार खाता खोल्ने क्रममा भिडियो केवाइसीबाट समेत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न तथा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट लागू भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको केवाईसीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमतिमा हालै सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट सुरुआत भएको सेन्ट्रल केवाईसीमा आबद्धता गराउन आवश्यक पहल गरिदिनसमेत एशोसिएसनले धितोपत्र बोर्डसमक्ष माग गरेको छ।