काठमाण्डौ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले भौतिक पूर्वाधारको काम ६५ प्रतिशत पूरा गरेका जलविद्युत कम्पनीहरुलाई मात्र आईपीओ ल्याउन अनुमति दिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई सुझाव दिएको छ। 

धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीसँगको छलफलमा इप्पानका पदाधिकारीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। इप्पान पदाधिकारीले जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ र हकप्रद निष्कासनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा विभिन्न व्यवस्था थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

आईपीओमा यस्ता छन् सुझाव

  • जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने,
  • जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेस गरेपश्चात मात्र धितोपत्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिने,
  • जलविद्युत कम्पनीहरुले प्रारम्भिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता पेस गर्नुपर्ने,
  • जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न–आईआआर १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने।

यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत रही कारोबार भइरहेकोमा जलविद्युत कम्पनीहरुले निष्कासन गर्ने हकप्रद सेयरको निष्कासनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ। 

हकप्रदमा यस्ता छन् सुझाव

  • जलविद्युत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा– 

क) कम्पनीको नेटवर्थ चुक्तापुँजीभन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने । साथै, बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्ने,

ख) सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने,

  • जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्कासनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू हुने,
  • हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुईपटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
  • सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लकइनपछि बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा लगानीकर्ताबाट गुनासो प्राप्त भएको सन्र्दभमा उक्त कार्यलाई पारदर्शी बनाउनका लागि देहायअनुरुप व्यवस्था गर्नेः
  • जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुपको लकइन अवधि सकिएपश्चात संस्थापकका रुपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्य रुपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने,
  • उपर्युक्तअनुसारको सेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने,
  • जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत सेयरधनीले ग्रहण गरेको सेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सोसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट तथा कम्तीमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्तालाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिनपछि मात्र सेयर कारोबार सुरु गर्न सकिनेछ ।
  • सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरणलगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना भएको हुनुपर्ने ।
  • धितोपत्र बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने ।