काठमाण्डौ।उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको आर्थिक व्यवस्थाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको मधेश प्रदेश र त्यहाँको आर्थिक  सम्भावनालाई सरकारले अवमूल्ययन गरेको गुनासो गरेका छन् ।

शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘मधेश प्रदेशका औद्योगिकरव्यवसायिक समस्या विषयक नाफिज सम्वाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

मधेस प्रदेश र नेपाल भारत सीमाको अर्थ–वाणिज्यको अवस्था, त्यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभ र उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेको समस्या केन्द्र सरकारलाई सुनाउन काठमाण्डौ आइपुगेका उद्योगी व्यवसायीहरु सम्मिलित सम्वादमा उनीहरुले आफूहरु उपेक्षमा परेको बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले देशको अर्थ व्यवस्था धान्ने उद्योग र व्यापारको हब रहेको मधेस प्रदेश केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा उद्योग धन्दा, व्यापार र जनशक्ति पलायन भएको गुनासो गरे ।

‘उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन, व्यापारीहरु पलायन भइरहेका छन्, काम गर्ने जनशक्ति विदेश गइरहेको छ’, अध्यक्ष टेमानीले भने, ‘अर्थ व्यवस्थाको मेरुदण्ड बोर्डरमा छ तर नीति निर्माता काठमाण्डौमा छन् ।’

उनले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रले नियन्त्रण गरेको तर व्यापारीका नेता देखी राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताले त्यो नबुझेको पनि बताए । सरकारको अवैज्ञानिक कर, तथा भन्सार नीतिका कारण व्यवपारी र  उपभोक्ता दुवै मारमा परेको उनले बताए । 

कच्चा पदार्थ थोरै मात्रामा ल्याउँदा १५ प्रतिशत र धेरै मात्रामा आयात गर्दा १० प्रतिशत पार्ने नीतिले साना उद्योग मारा नीतिले मदेशको उद्योग व्यवसाय चौपट भएको उनको दाबी छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार महासेठले मधेशको कृषि,उद्योग, धार्मिक पर्यटनको सम्भावना केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।

भर्खरै बामे सर्दै गरेको प्रदेश सरकारले केही कामको सुरुआत गरे पनि आर्थिक सम्भावना र पर्यटनको प्रचुर लाभका लागि केन्द्र सरकारका योजनाहरु नभएको उनले बताए ।

उद्योग व्यापार र मधेशको अर्थतन्त्रबारे केन्द्र सरकारलाई झकझक्याउन र अन्तर प्रदेश आर्थिक सम्भावना खोज्न काठमाण्डौ आइपुगेको समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको छ ।

१५ बुँदे घोषणा पत्रमा मधेश प्रदेशमा ३ वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न, निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न, विभिन्न स्थानमा रहेको भन्सार नाकाको स्तरोन्नती  गर्न, सिमरा विमानस्थलको स्तोरोन्नती गर्न पनि माग गरिएको छ ।