मन्त्रीको जबर्जस्ती नियुक्तिविरुद्ध विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको विद्रोह !

काठमाण्डौ । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले विद्रोह सुरु गरेका छन् । 

माओवादी कार्यकर्ता भएकै कारण मन्त्री शर्माले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि आक्रोशित कर्मचारीले विद्रोह थालेका हुन् । 

यसरी मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध विद्रोहको पहिलो चरणमा विभागीय प्रमुखहरु अगाडि आएका छन् । उनीहरुले मन्त्रीको जबरजस्तीमा नियुक्त कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई असहयोग गर्ने रणनीति अनुसार उनले डाँकेका बैठकहरु बहिस्कार गर्न थालेका छन् ।

गत शुक्रबारदेखि कार्यभार सम्हालेका घिसिङलाई प्राधिकरण प्रमुख बनाएर २ वर्षभित्र उर्जा संकट अन्तको महत्वकांक्षी घोषणा गरेका उर्जामन्त्री शर्माका लागि प्राधिकरणका कर्मचारीको विद्रोह र असहयोग गलपासो बन्ने देखिएको छ । 

आफूभन्दा जुनियरलाई माओवादी कार्यकर्ता भएकै कारण कार्यकारी बनाएपछि त्यसको विरोध स्वरुप बैठकमा नगएको एक विभागीय प्रमुखले बिजशालालाई बताए । ती प्रमुखका अनुसार प्राधिकरणमा ८ वटा निर्देशनालय छन् । यी निर्देशनालयको प्रमुखको रुपमा उपकार्यकारी निर्देशकहरु रहने व्यवस्था छ ।

तीमध्ये आइतबारको बैठकमा ३ जना कामु उपकार्यकारी निर्देशकहरु जगदीश्वरमान सिंह, लेखनाथ कोइराला र शान्तिलक्ष्मी शाक्य मात्र उपस्थित भएका स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार आइतबार बैठक उत्पादन निर्देशनालयका प्रमुख शेरसिंह भाट, तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रमुख सुनिल ढुंगेल, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कनैया मानन्धर, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख सुरेन्द्रराज भण्डारी, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख गोपालबाबु भट्टराई र इञ्जिनियरिङ निर्देशनालयका प्रमुख राजिव शर्माले बहिस्कार गरे ।

घिसिङ  मन्त्रीको आशिर्वाद पाउनुअघि प्राधिकरणको निर्देशक मात्रै थिए । उनलाई काम गर्न नसकेको भन्दै पूर्व उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले काज सरुवाको कारबाही गरेकी थिइन ।

स्रोतका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६५ अनुसार निर्देशक भइसकेको व्यक्ति उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवा हुनलाई  मात्र पनि ३ वर्ष समय लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर  घिसिङ  निर्देशक भएको २ वर्ष मात्रै छँदा मन्त्रीको आशिर्वाद पाएर एकैपटक कार्यकारी निर्देशक भएका हुन् । 

प्राधिकरणको  नियमावलीअनुसार उपकार्यकारी निर्देशक नै हुन नपाउने व्यक्तिलाई मन्त्री शर्माले माओवादी कार्यकर्ता भएकै कारण कार्यकारी निर्देशक बनाएर ल्याएपछि राम्रो काम गर्नेको अपमान भएको ठानेर आफूहरुले बैठक बहिस्कार गरेको एक विभागीय प्रमुखले बताए । 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा रहेका मुकेश काफ्लेलाई प्रचण्ड र उर्जामन्त्रीको दवाबमा राजीनामा गर्न बाध्य बनाइएको थियो । काफ्लेलाई असक्षमको बिल्ला भिराएर राजीनामा गर्न बाध्य पारिनुको एउटै उद्देश्य थियो–निर्देशक मात्र रहेका घिसिङलाई एकैपटक कार्यकारी बनाउने । 

गत शुक्रबारदेखि कार्यभार सम्हालेका घिसिङलाई प्राधिकरण प्रमुख बनाएर २ वर्षभित्र उर्जा संकट अन्तको महत्वकांक्षी घोषणा गरेका उर्जामन्त्री शर्माका लागि प्राधिकरणका कर्मचारीको विद्रोह र असहयोग गलपासो बन्ने देखिएको छ । 

नेपाली राजनीतिमा ‘राम्रो होइन हाम्रा’लाई च्याप्ने रोगले कतिसम्म हुँदा छँदाको व्यवस्थापन लथालिंग र भताभुङ्ग हुन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण समेत प्राधिकरणमै देखिने संभावना समेत बढेको छ ।