काठमाण्डौ । सरकारले जगगाको कित्ताकाट पूर्ण रुपमा खोल्ने निर्णय गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले विभिन्न प्रयोजनले रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थतन्त्रमै समस्या देखिएकाले जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रुपमा पुरानै अवस्था खोल्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। 

जग्गा वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा पनि अब कित्ताकाट हुने भएको छ। आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गफिटसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने र खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो। सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावली ल्याउने भएको छ।

यसअघि कृषि जमिन उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो।

गत जेठ २३ मा पास भएको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ पहिलो पटक संशोधन गर्दै वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो ।

वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिपरिषद्कै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष कित्ताकाट रोकिँदा त्यसको असर राजस्व असुलीमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै अगुवाइमा गत वैशाखमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको थियो। अब भने कित्ताकाट पूर्ण रुपमा खुल्ने भएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयसँग राय लिएर संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको थियो। कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आज मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको हो।

कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गाको कारोबारमै ठूलो असर पुगेको थियो। घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटका कारण सरकारले संकलन गर्ने राजस्व गत आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ८१ लाख रुपैयाँले घटेको थियो। कारोबार घट्नुमा कित्ताकाट रोकिनु नै मुख्य कारण रहेको सरकारको निष्कर्ष रहेको छ।