काठमाण्डौ । कोभिड–१९ कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने स्थायी प्रभावलाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने कार्यमा चुकेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकाप्रति प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्र बैंकको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएको हो। आईएमएफले वित्तीय क्षेत्र नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंकको गुणस्तर नपुगेकोले सुधार गर्न सुझावसमेत दिएको छ। यसका लागि सुपरभाइजरी तथ्यांक संकलन पर्याप्त र समयमै हुनुपर्ने, बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तरको वास्तविक मूल्यांकनका लागि नियामकीय खाका अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणको गुणस्तरमा नै सुधार ल्याउनुपर्ने आईएमएफको सुझाव छ। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मूल्यवृद्धि घोषित सीमाभित्र राख्न असफल भएको आईएमएफको ठहर छ। ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले उच्च कर्जा विस्तारलाई त्यति नियन्त्रण गर्न सकेन तर मुद्रास्फीतिलाई मध्य अवस्थामा कायम राखेको थियो’, आईएमएफले भनेको छ, ‘तर यो वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिलाई घोषित सीमाभित्र राख्न असफल भयो।’

सहुलियत दरमा पुनरकर्जा सुविधाको उपलब्धतासँगै आर्थिक गतिविधि क्रमशः बढ्दा आयात र ऋण पर्याप्त मात्रामा वृद्धि भएको छ। रेमिट्यान्स घट्दो छ भने आयातमा कर्जा धेरै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको छ। निक्षेपमा वार्षिक १७.२ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि अक्टोबर २०२१ सम्ममा ऋण २९.७ प्रतिशतले बढेको छ। अक्टोबर २०२१ सम्म राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नगद मौज्दात नगद सञ्चिती अनिवार्य व्यवस्थाभन्दा थोरैमात्र बढी छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल नगद मौज्दातको करिब ७ प्रतिशत हो।

यसैगरी आईएमएफले नेपालले तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य भएको औँल्याएको छ। 

विश्वका अन्य विभिन्न स्थानजस्तै नेपालमा पनि यतिबेला गहिरो स्वास्थ्य संकट कायमै रहेकाले अर्थतन्त्रको गतिका साथसाथ अत्याधिक जोखिममा रहेका समूहको रक्षा गर्न पनि नेपाल चनाखो हुनुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ। खोपकरण र स्वास्थ्य सेवामा कोभिड सुरु भएयता केही सुधार देखिएक पनि यो अझै पर्याप्त नरहेकाले नेपालले यसमा लगानी बढाउनुपर्नेमा आईएमएफले जोड दिएको छ। 

राजस्व तथा आम्दानी परिचालन रणनीति तयार र सार्वजनिक लगानी कार्यकुशलता अभावलाई सम्बोधन गर्ने कार्ययोजना विकासमा आईएमएफले सहायता गर्ने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ। ‘यसमा कर प्रणाली सुधार तथा कर नीतिको खाका आधुनिकीकरण गर्नेलगायतका प्राविधिक सहायताहरु पर्नेछन्’, वक्तव्यमा भनिएको छ।