काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो पद र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेका आरोपहरु लाग्न थालेका छन् । 

आफूविरुद्ध अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको रीस फेर्न उनले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी शिक्षण अस्पतालका केही डाक्टरहरुलाई त्रसित बनाएका आरोप लागिरहेको बेला लामो समयदेखि उनीसँग खटपट भइरहेका नागरिक अगुवा तथा पत्रकार कनकमणि दीक्षितप्रति समेत उनीले पूर्वाग्रही ढंगले विभिन्न सरकारी निकायलाई उचालिरहेका आरोप लागेको छ । 

लोकमानसिंह कार्कीकै ठाडो आदेशमा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्धाको समेत बेवास्ता गरी दीक्षित परिवारको नाममा रहेको १८ रोपनी जग्गा भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरलाई दवाबमा पारी जफत गर्ने निर्णय गराएको अर्को आरोप लागेको हो । यो आरोप दीक्षितले बुधबार फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै लगाएका हुन् । उनले आफूविरुद्ध लोकमानले समाज कल्याण परिषद, नेपाल प्रहरी, भूमिसुधार कार्यालय र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई समेत परिचालन गरेका आरोप लगाएका छन् ।

उनले ‘कनकमणि दीक्षितको वक्तव्य’ शीर्षमा फेसबुकमा बुधबार साँझ गरेको पोस्ट यस्तो छ :

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो मनोनयन र त्यसपछिका क्रियाकलापको विरोध गर्दै आएको यस लेखक, पत्रकारको बिरुद्ध निरन्तर विभिन्न हत्कण्डा अपनाउँदै आएका छन्। साझा यातायातको अध्यक्षको हैसियतमा तथाकथित कारबाही शुरु गरेका कार्कीले लेखक संलग्न सहकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थाका बिरुद्ध दबाबका साथ समाज कल्याण परिषद्, नेपाल प्रहरी, भूमिसुधार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतलाई परिचालन गर्दै आएका छन्।

यसरी राज्यको विभिन्न अंगको दुरुपयोग गर्दै एक नागरिक र उनको परिवारमाथि बदनियतपूर्वक अमानवीय कष्ट थोपरेकोमा मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छु र सो निवेदन माथिको सुनुवाई विचाराधीन अवस्थामा छ ।
आज सर्वोच्च अदालतमा उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदाहुँदै भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले अख्तियारको दबाबमा हाम्रो परिवारको नाममा रहेको १८ रोपनी जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । यो निर्णय एकतर्फी भएको थियो, पीडित पक्षको वकालत सुन्न भूमिसुधार कार्यालयका पदाधिकारी राजी भएनन, र सम्बन्धित पक्षलाई निर्णय सुनाउनुको साटो एकतर्फी रुपमा मिडिया मार्फत् निर्णय ‘फ्ल्यास’ गर्न पुगे । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सोही मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको बेला भएको भनिएको यस निर्णयले न्यायालयको समेत अवहेलना गरेको छ । कानूनी रूपमा हाम्रो परिवारको तथा मदन पुरस्कार पुस्तकालयको स्वामित्वमा रहेको पाटनढोकास्थित जग्गाबारे भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरबाट भएको बद्नियतपूर्ण निर्णयमाथि कानूनी उपचार खोजिने नै छ ।

भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले लिएको भनिएको आजको निर्णय अदुअआको २०७३/२/१६ को निर्णयमा आधारित छ र त्यो पुष्टि गर्ने कागजात सर्वोच्च अदालतमा दाखिला गरिएको छ।

अख्तियारले सरकारी कार्यालयको दुरुपयोग गरेको श्रृंखलाको यो अर्को उदाहरण हो र प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको समानान्तर सत्ता चलाउने चेष्टाको अर्को प्रमाण हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा अदुअआलाई कानून र नियमावली अन्तर्गत् आफ्नो कार्यक्षेत्र र दायराभित्र रहेर मात्र काम गर्नु भनेर दिएको निर्देशन विपरीत अख्तियार प्रमुख कार्की निरन्तर क्रियाशील छन्। यो लेखकको हकमा ७ महिना अघि तत्कालीन् प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले पनि अदुअआलाई कानून र नियमावली अन्तर्गत रही विधिको पालना गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको थियो। जसको अहिलेसम्म पूर्णरुपमा अपहेलना हुँदै आएको छ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीले न्यायालयको आदेश अवज्ञा गरिरहँदा पनि मेरो र परिवारको आस्था, विश्वास र उपचारको थलो भने सम्मानित न्यायालय नै रहेको निवेदन गर्दछु।
पाटनढोका, ललितपुर।
१९ साउन २०७३