काठमाण्डौ ।डेडिकेटेड फिडर एबम् ट्रंक लाइन बिवाद सुल्झिने संकेत देखिएको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायी आ-आफ्नै अडानमा रहेका कारण यो समस्याले तत्कालै समाधानको बाटो खोज्ने संकेत भने देखिएको छैन ।

यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अधिकार महसुल तोक्ने नभई उठाउने मात्र भएको बताएका छन् ।

आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघको अगुवाइमा भएको उद्योगीहरुको पत्रकार सम्मेलनमा उनले डेडिकेटेड फिडर एबम् ट्रंक लाइन बिवाद सम्बन्धमा प्रमाण देखाए महशुल तिर्न तयार रहेको बताए ।

उता बिहीबार मात्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर एबम् ट्रंक लाइनको महशुल तिर्न आव्हान गरेका थिए ।

उनको पत्रकार सम्मेलन लगतै उद्योगीहरुले पनि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रमाण देखाए महशुल तिर्न तयार भएको बताएका छन् ।

‘प्रमाण देखाउनुस् हामी पैसा तिर्न तयार छौं । हामीले कानुनको पालना नगरेको भए त्यसको भागीदार हामी हुन्छौं,’ मुरारकाले भने, ‘हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल पठाएर हामीलाई दिएको तनाव र बिजुली काटेका कारण उद्योगमा भएको क्षतिको भागीदार को हुन्छ ?’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताको प्रमाण देऊ पैसा तिर्छौं भनिरहँदा पनि लाइन काटिएको बताए ।

उनले उद्योग गर्नु अपराध हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले प्राधिकरणका निर्देशकले आफूले जे बोल्यो त्यही कानून हो जस्तो गरिरहेको बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणले लगातार लाइन काट्ने काम जारि राखेपछि महशुल विवादमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै उद्योगीले यसअघि प्रधानमन्त्री र बिभिन्न राजनीतिक दलका नेतसँग भेट गरिसकेका छन् ।