काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत नियमन आयोग लामो समयसम्म सुतेर बस्दा डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेका उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काटिने अवस्था आएको दाबी गरेका छन् । 

आइतबार आफ्नो कार्यकक्षमा बिजशालासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामै गठित मन्त्रीसहित सहभागी समितिले उद्योगीहरुलाई लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणापछि पनि डेडिकेटेड लाइन भन्दै प्रतियूनिट १८ रुपैयाँको दरले महसुल तिराउने विवादास्पद विषय विद्युत नियमन आयोगले टुङ्ग्याउनुपर्ने सुझाएको थियो । 

एक मन्त्री र तीन सचिव सम्मिलित सो समितिले डेडिकेटेड फिडर प्रयोगबापतकै महसुल लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा उद्योगहरुबाट लिनु न्यायोचित नहुने निश्कर्ष निकालेको र विद्युत प्राधिकरणले गरेको डेडिकेटेडअनुसारकै बिलिङ फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको थियो । तर, आयोग लामो समयसम्म सुतेर बस्दा दोष आफ्नो टाउकोमा मात्र आएको र राज्यको २० अर्ब बढी रकम असूलीको विषयमा अनिश्चयको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै आफू यसपटक पछाडि नहट्ने घिसिङले प्रष्ट पारेका हुन् । 

‘यो विषय उहिल्यै टुङ्ग्याउनुपर्ने हो, तर कसैले चासो नै दिएनन् । सबैले मेरो टाउकोमा हालेर मात्र हुन्छ ? जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?’ प्रश्न गर्दै उनले बिजशालासँग भने–‘केही कुरामा उद्योगीलाई पनि मर्का छ भन्ने कुरा आयो । लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि पहिलाकोजस्तै महसुल तिराइयो भन्ने गुनासो छ, जुन जायज पनि हो। तर नियमन आयोगले त्यहीबेला यो क्लोज गरिदिएको भए र लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेडको पैसा प्रति यूनिट १८ रुपैयाँ लाग्दैन भनिदिनुपथ्र्यौ, भनेन् । समस्याको जड नै यही हो ।’

आफूले यही विषयलाई उठाएर कोभिडको बेला केही उद्योगको लाइन काट्दा क्याबिनेटबाट स्पष्टीकरण खानुपरेको समेत उनले स्मरण गरे । ‘असूल्न खोज्दा पनि रोक्ने, अनि कोही पनि निर्णय चाहि नगरदिने ? अनि विद्युत प्राधिकरणले गरिदिएन भनेर मात्र सधैं कराइरहने ? म यसपटक सबैको बत्ती काटिदिन्छु ।’ उनले भने–‘मर्का परेको भनिएका उद्योगीलाई पनि मतलब छैन । उहाँहरुले पनि आयोगदेखि सरकारसम्म गएर भन्नु सक्नुपर्छ नि ।’ 

यो विषय लामो समयसम्म अनिर्णयको भूमरीमा रुमल्लिएपछि यसलाई पार लगाउन प्राधिकरणले आज १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । 

‘केही उद्योगीहरुको फट्याईंले गर्दा यो भएको हो । मैले त अहिले दिलदेखि नै जिम्मेवार निकायको जिम्मेवार व्यक्तिको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको हुँ ।’ उनले थपे–‘सम्बन्धित निकायले सो प्रकरणमा कुनै निर्णय गर्नुपर्नेछ भने अब गरे पनि हुन्छ । नभए म १५ दिनपछि बत्ती काट्छु, काट्छु ।’ 

०७५ बैशाख ३० गतेदेखि प्राधिकरणले उद्योगलाई पनि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि भने प्रत्येक दिन बेलुका ४ घण्टाको दरले औद्योगिक लोडसेडिङ हुन्थ्यो । ‘त्यसपछि पनि उद्योगीलाई १८ रुपैयाँमा बिल गरेको गर्यैं भयो । त्यो जायज थिएन भनेर मेरो मनले भन्छ । त्यही विषयमा क्याबिनेटसहितको समितिले ‘आयोगले निर्णय गर्दा हुन्छ’ भन्यो, आयोगले निर्णय नै गर्दैन !’ उनले भने–‘हामीले बारम्बार तागेता गरेका छौं, आयोग निर्णय गर्दैन । कि त्यो बक्यौता असूल भन्नुपर्यो, कि नअसूल भन्नुपर्यो । चूपचाप बसेर हामीलाई अप्ठ्यारो त पारिदिन भएन नि ।’ 

यो बीचमा पीडित भनिएका उद्योगी पनि आरामसँग सुतेर बसेका उनको आरोप छ । ‘सबै सम्बन्धित निकाय चूपचाप बस्ने । महालेखाले प्रत्येक वर्ष लेखेको लेख्यै गर्छ बेरुजू भयो भन्दै । अख्तियार पनि यसमै चासो दिएर बस्ने । अनि म चूप लागेर बसेर हुन्छ ? त्यो महसुल लिनुपर्ने हो कि होइन, तत् निकायले टुंग्याओस्, तर मेरो काम भनेको अब पैसा असूल्ने, नदिए लाइन काटिदिने हो । यसमा म प्रष्ट छु । १५ दिनमा यो विषयलाई कसैले टुंगोमा पुर्याएन भने लाइन काटिन्छ ।’ उनले भने ।  

कस–कसको काटिन्छ लाइन ?
घिसिङकाअनुसार डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरी विद्युत बक्यौता नतिरेका उद्योगहरुलाई आइतबार नै प्राधिकरणले १५ दिनको अल्टिमेटमसहित पत्र पठाइसकेको छ । 

महसुल र जरीवाना गरेर ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका उद्योगीहरुलाई किस्ताबन्दीको समेत सुविधा उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको तयारी छ । 

तर, अदालतको ‘स्टे अर्डर’ लिएर बसेका, मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका उद्योगहरुको लाइन काट्न नमिल्ने, जस–जसले मुद्दा हारेका छन्, तिनीहरुको भने लाइन काटिने उनले प्रष्ट पारे । 

उनले भने–‘यस्तो सम्वेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सबै कुरा मेरो टाउकोमा थोपरेर हुँदैन अब।’

लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका तर प्रिमियमसहितको महसुल नतर्ने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहक संख्या ६७ रहेको छ। २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्म(लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिसम्म)को १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम र सोको जरिवाना गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका धेरैजसो ५१ ग्राहकले बक्यौता रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै अदालतहरुमा रिट दर्ता दायर गरेका थिए। तर, अदालतहरुबाट ४३ ग्राहकको रिट निवेदन खारेज भएको छ।