विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रको माग

काठमाण्डौ । विद्युतको नियमित आपूर्ति सुरु भएसँगै उत्साहित भएका उद्योगीहरु पछिल्लो समयको अनियमित विद्युत आपूर्तिबाट चिन्तित हुन थालेका छन्।

औद्योगिक क्षेत्रहरुमा विद्युतको आपूर्ति अनियमित भएदेखि उद्योगीहरुमा अन्यौलता बढ्दै गएको छ। अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण बुटवल–भैरहवा, बारा–पर्सा, सुनसरी–मोरङलगायतका औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नसक्ने समस्या सिर्जना भएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युतमा देखिएको ट्रिपिङ, लो भोल्टेज लगायतका समस्याबाट नियमित तालिकाअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने, अपरझट विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा करोडौँ पर्ने मेसिनहरुमा क्षति पुुग्ने, उद्योग सञ्चालन नहुँदा कामदार कर्मचारीको तलब ज्याला, उत्पादन कटौती हुँदा सामान डेलिभरी, बैंकको चर्को ब्याज र साँवा भुक्तानीमा समस्या पर्न गएकोतर्फ नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जुनसुकै मूल्यमा पनि विद्युत खरिद गरी औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा अभाव हुन नदिने र लोडसेडिङ नगर्ने भनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रतिबद्धताको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ। 

विद्यमान समस्याको तत्काल समाधानका लागि नियमित रुपमा भारतीय बजारबाट विद्युत खरिद गरी उद्योगहरुलाई निर्वाध उपलब्ध गराउन वा त्यो संभव नभए उद्योगहरुमा विद्युत कटौती हुने तालिका सार्वजनिक गर्न प्राधिकरणसमक्ष अनुरोध गरिएको छ। ‘यसैगरी निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुसँग थप ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएकाले प्राधिकरणले तत्काल छलफल गरी समाधानको उपाय निकाल्नुु पर्ने, आयातित विद्युतको गुणस्तरमा ध्यान दिनुुपर्नेतर्फ पहल हुन पनि प्राधिकरण समक्ष आग्रह गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको विद्युतको अनियमित आपूर्तिले नेपालको औद्योगीकरणको यात्रामा गम्भीर धक्का दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘एकातर्फ प्राधिकरणले नै विद्युत खपत बढाउन आग्रह गर्ने र अर्कोतर्फ विना सूचना घण्टौं विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध पार्नुले थप चिन्ता बढाएको छ। यस अवस्थाको अन्त्य गरी औद्योगिक वातावरण निर्माणतर्फ ध्यान दिन सरोकारवालाहरुमा आग्रह गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थानले नाफा–घाटा नहेरी औद्योगीकरणको वातावरण निर्माणमा ध्यान दिँदा समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ।’ 

नेपालको विशिष्टिकृत उत्पादन व्यवस्थापनको यो अवस्था आफैँमा सोचनीय रहेको विज्ञप्तिमार्फत भनिएको छ। ‘विद्युत उत्पादन वृद्धि गरी उद्योगहरुलाई सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने र समग्र औद्योगिक उत्पादनको लागत न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा उद्योगहरुलाई विद्युतको मूल्यवृद्धिको प्रस्ताव गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तुलनात्मक लाभको वस्तु सहजरूपमा उपलब्ध गराइ नेपालको औद्योगिक विकासमा सहयोग पुर्याउन सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछौँ।’ 

उत्पादन लागत निरन्तर बढीरहेको अहिलेको अवस्थामा पुन चर्को लोडसेडिङको समस्याले मुलुकको निर्यातमा गम्भीर धक्का लाग्ने र यसले समग्रमा मुलुकको शोधनान्तर घाटालाई थप फराकिलो बनाउनेमा निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेका छिन्। अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको विद्युतको नियमित आपूर्ति हुन नसक्ने हो भने सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पनि गम्भीर असर पुग्ने उनीहकरुको निष्कर्ष छ। ‘यसका साथै उच्च लागतमा वस्तु उत्पादन गर्दा त्यसले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदा समग्र निर्यात प्रभावित हुनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उच्च लागतको वस्तु आपूर्ति गर्दा बजारमा सिर्जना हुने मूल्यवृद्धिले समग्र जनजीवन प्रभावित हुनेतर्फ बेलैमा ध्यान दिन आग्रह गर्दछौँ’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव र चर्को ब्याजबाट थलिएका उद्योग व्यवसायलाई अघोषित लोडसेडिङको अर्को समस्याले थप संकटतर्फ धकेलेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ। ‘यो समस्या तत्काल समाधान नभएमा नेपालमा औद्योगिक वातावरणमा थप नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘जसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ।’

उद्योगहरु बन्द हुने र बजारमा वस्तु आपूर्ति अवरुद्ध हुने परिस्थिति सिर्जना हुँदा त्यसले नेपाल सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्यमा समेत गम्भीर असर पर्नेतर्फ पनि निजी क्षेत्रले सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ।