– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको आयात पुुस महिनादेखि पूूर्ण रुपमा खुलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएको छ। 

गत मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विलाशी वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध पुस महिनादेखि पूर्ण रुपमा खुलाउने निर्णय गरेको थियो। तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक आ–आफ्नै अडानमा बस्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा अन्यौलता सिर्जना भएको हो। यी दुवै निकाय चुपचाप बस्दा पुुसको पहिलो साता बित्दा पनि आयात खुल्न सकेको छैन। 

सरकारले आयात प्रतिबन्ध फुकुुवाको निर्णय आधिकारिक रुपमा राजपत्रमा सूूचना प्रकाशित गरेको छैन। त्यसका कारण राष्ट्र बैंक पनि सो सूचना राजप्रत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै अघि बढ्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ। राजपत्र नेपाल सरकारले जारी गर्ने आधिकारिक सूचना तथा दस्तावेज हो।

त्यसो त सरकारले गत वैशाख १३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मदिरा, तास, मोबाइल, टीभी, मोटरसाइकललगायत १० वस्तुको आयातमा बन्देज लगाएको थियोे । तर, भदौमा विभिन्न वस्तुको आयात खुलाउँदै ४ वस्तुको आयात प्रतिबन्ध भने यथावत राखिएको थियो। 

व्यवसायीहरुको चौतर्फी विरोधसँगै राजस्वमा पनि दबाब परेपछि सरकारले गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध फुुकुुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, हालसम्म योे निर्णयबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएपछि राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुलाई आयात गर्न एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न सर्कुुलर जारी गरेको छैन। 

आयात खुलाउने निर्णय भइसक्दा पनि राष्ट्र बैंकबाट कुनै सर्कुुलर नआएपछि बैंकहरु पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मी सरकारले नै आयात खुलाउने निर्णय गरिसकेकोले त्यसलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँछन्। ‘आयात खुलाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ताले नै भनिसक्नुुभएको छ’, उनले भने ‘त्यसकारण यसलाई राजपत्र निकालिनुु रहनुुपर्दैन।’

आयात खुुलाउने निर्णयबारे आधिकारिक रुपमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै राष्ट्र बैंक सोहीअनुुसार अघि बढ्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ। ‘सरकारले मौखिक रुपमा गरेको निर्णय लागू गर्दा भोलि राष्ट्र बैंकमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ’, ती अधिकारीले भने ‘त्यसकारण आयात खुलाउने निर्णय राजप्रत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म हामीले केही गर्न मिल्दैन।’ 

ती अधिकारीले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आयातका लागि एलसी खोल्न भनेर कुनै सर्कुुलर जारी नगरेको बताए। उक्त निर्णय राजपत्रमा सूचना आएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सर्कुलर जारी गर्ने तयारी गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ।

एक वाणिज्य बैंकका सीईओ राष्ट्र बैंकबाट अहिलेसम्म एलसी खोल्नेबारे सर्कुुलर नआएको आफूहरुले एलसी नखोलेको बताउँछन्। ‘अहिले व्यवसायीहरुबाट एलसी खोल्ने माग पनि त्यति धेरै आएको छैन’, ती सीईओले भने।