-रेखा चन्द
काठमाण्डौ । बैंकको ब्याजदरविरुद्ध पछिल्लो समय देशभर सुरु भएको आन्दोलनले सम्रग बैंकिङ क्षेत्रदेखि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्रबैंकलाई समेत तनावमा पारेको छ । 

ब्याजदरका विषयमा बैंकर तथा राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुले आ आफ्नै खालका तर्कवितर्क गरिरहेका छन् । यहीबीच उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलन थप चर्किन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले आफूहरुले उठाइरहेको मागको  विषयमा छलफल गर्न भन्दै गर्भनर अधिकारीले आईतबार दिउँसो २ बजे बोलाएका जानकारी दिए । 

गभर्नरले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षहरुलवाई बोलाएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले केही दिनअघि राष्ट्रबैंकका डेपुुटी गभर्नर निलम ढुुङगानालाई भेटेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तर, सो बेला गभर्नर विदेशमा थिए । डेपुटी गभर्नरबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन आए पनि सो विषयमा थप प्रगति नभएपछि निजी क्षेत्र र गभर्नरबीच छलफल हुन लागेको हो । 

गभर्नरले छलफलका लागि बोलाए पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि भने जारी आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम नरोक्ने, बरु थप प्रभावकारी बनाएर लैजाने पक्षमा छन् । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा ब्याजदरका विषयमा केही गर्न नसकिने तर्कपछि उद्योगी र सरकारका प्रतिनिधिबीच चर्काचर्की नै भएको थियो। 

उद्योगी व्यवसायीहरुको मागप्रति बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंक पेलेर जान खोजेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको आरोप छ । ‘ब्याजदर वृद्धि गर्दा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको केही जाँदैन। उनीहरुले तलब पाईहाल्छन्। त्यसैले उद्योगी व्यवसायीको पीडा उनीहरुले बुुझदैनन्।’–उनले भने। 

ब्याजदर बढेपछि निक्षेप बढ्छ भनिएको थियो, तर उल्लेख्य बढ्न नसकेको दाबी गर्दै श्रेष्ठले भने–‘त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? अब निक्षेप बढ्छ भनेर गरिएको निर्णय गलत रहेछ भनेर सुधार्नुपर्यो ।’

ब्याजदरको वृद्धिको विषयमा राष्ट्रबैंकले आफ्नो कदम नसच्याए र गभर्नरले छलफलबाट यसको निकास नदिए विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाइने चेतावनी दिए ।