काठमाण्डौ । संसदीय छानबिन समितिबाट निर्दोष सावित हुने आँकलनसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि अर्थमन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भएको पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्दै देउवाले तत्काल कसैलाई पनि अर्थमन्त्री नियुक्त नगरी मन्त्रालयको सम्पूर्ण कामकाज आफैंले हेर्ने व्यवस्था मिलाएका हुन् । 

बुधबार राष्ट्रपतिको कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं मातहत राखेको जानकारी दिएको हो । 

हिजो राति र आज बिहान देउवा र प्रचण्डबीच भएको कुराकानीका क्रममा संसदीय छानबिन हुन दिने, छानबिन समितिमा सत्तारुढ घटकका सांसदहरुको बहुमत कायम गर्ने र सो समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन १० दिनभित्रमा दिने म्याण्डेडसहित जनार्दन शर्मालाई निर्दोष सावित गरी पुनः अर्थमन्त्रालयमै फर्काउने सहमति बनेको थियो । सोही सहमतिअनुसार देउवाले छानबिनको प्रतिवेदन नआउञ्जेलसम्मका लागि अर्थमन्त्रालय पनि आफैं मातहत राखेका स्रोतको दाबी छ । 

अर्थमन्त्रीको रुपमा रहेका जनार्दन शर्माले बुधबार संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले आफूमाथि छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय संसदीय समितिलाई मार्गप्रशस्त र सहयोग गर्ने उद्देश्यले पदबाट राजीनामा गरेको बताएका थिए । उनले सम्बोधनकै क्रममा पनि आफू पुनः काममा फर्किने भन्दै अर्थमन्त्रीकै रुपमा पुनरागम हुने संकेत गरेका थिए । 

संसदीय छानबिन समिति गठन र अर्थमन्त्रीको राजीनामा लगत्तै माओवादीका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनले छानबिनबाट निर्दोष सावित भए शर्मा नै अर्थमन्त्रीको रुपमा पुनर्बहाली हुने बताइसकेका छन् । 

जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीको रुपमा बजेट बनाउँदै गर्दा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई बजेटको अघिल्लो रात अर्थमन्त्रालयमा छिराएर करका दरहरुमा व्यापक हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ । उनले निश्चित उद्योगी र व्यापारीको समूहलाई मात्र हित हुने गरी बजेट बनाएका, कर तथा भन्सारका दरहरु व्यापक चलाएका आरोप लाग्दै आएको छ । 

यिनै आरोपका कारण चौतर्फी दवाब भएपछि र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद नै अवरुद्ध गरेपछि सभामुख अग्नी सापकोटाले ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएका थिए । समितिमा एमालेका ४ र अन्य दलका ७ सदस्य छन् । 

सम्बन्धित समाचार:

‘म पुग्दा उहाँहरु सोफामै सुतिरहनुभएको रहेछ’, जाँदा–जाँदै अर्थमन्त्रीले निशाना साँधे, सचिव र डिजीमाथि दोष थोपर्ने प्रयास