काठमाण्डौ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका तर बन्द उद्योग तथा प्रतिष्ठान (संस्थान) को निजीकरण गर्दा जमिनको स्वामित्व भने नेपाल सरकारमै रहने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको ९४ औं बैठकले जुनसुकै मोडेलमा सञ्चालन गरिए पनि सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानको भोगाधिकारमा रहेका जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहने निर्णय गरेको हो ।बैठकमा निजीकरण प्रक्रिया र निजीकरण भएका प्रतिष्ठानहरुको विवाद तथा समस्या समाधान लगायत विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग वा प्रतिष्ठानहरुका सम्बन्धमा कार्यदल बनाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने सम्भावना र मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्ने र अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकले नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, नेपाल चिया विकास निगम, रघुपति जुट मिल लगायत प्रतिष्ठानको निजीकरण पश्चात सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष समेत अध्ययन विश्लेषण गरी सुझाव र सिफारिस निजीकरण समितिमा प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरु संयोजक रहने गरी अलग अलग कार्यदल गठन गरेको छ ।

हाल बन्द अवस्थामा रहेका नेपाल ओरिन्ट म्याग्नेसाइट लगायत ७ वटा उद्योगहरु सञ्चालनका मोडालिटी तथा विकल्पहरु बारे समेत छलफल भएको छ ।

बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र केसी, माधव सापकोटा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका सचिवहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।