– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । सेयर बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) नेतृत्वविहीन भएको महिनौँ बित्दा पनि अहिलेसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन। यी निकायहरुमा नेतृत्व नहुँदा पुँजीबजार सुधार र विस्तारका धेरै काम रोकिएका छन्।

सेबोनका लागि अहिले १५ जना आकांक्षीले आवेदन दिएका छन्। सेबोनको अध्यक्षको छनौटका लागि गठित समिति नै विवादित हुँदा पुनः आवेदन खुलाइएको थियो। 

खर्बौं पुँजीकरण भएको, सयौँ संस्था र लाखैँ लगानीकर्ता संलग्न बजारको नियमन गर्ने नियामक निकायको नेतृत्व चयन गर्न नसक्दा सरकारको गैरजिम्मेवारीपन सजिलै प्रस्ट हुन्छ।

त्यस्तै नेप्सेको सीईओ पदका लागि गठन भएको समितिले तीनजना कृष्णबहादुर कार्की, केशवप्रसाद श्रेष्ठ र रमेशकुमार भण्डारीको नाम सिफारिस गरेको छ। पुस २६ मा समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर, आजसम्म नेपाली सेयर बजारको फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नेप्सेमा सीईओको नियुक्ति हुन सकेको छैन। 

लगानीकर्तामाझ राजनीतिक दलहरुबीच भागबन्डा नमिलेकाले नियुक्ति नभएको किस्साहरुको चर्चा सुन्न पाइन्छ।

सेबोनमा अध्यक्ष नहुँदा आईपीओ निष्कासन, हकप्रद सेयर, ब्रोकर लाइसेन्स, म्युचुअल फन्ड, ब्रोकरको शाखा, ब्रोकरको टीएमएसलगायत धेरै काम रोकिएका थिए। केही दिनअघि सम्म यी कामहरु कहिले हुन्छन् ? भनेर सेबोनका पदाधिकारीहरुलाई प्रश्न गर्दा अध्यक्षको नियुक्तिपछि हुन्छ भन्ने उत्तर आउँथ्यो।

सेयर बजारका सरोकारवालाहरु अध्यक्षले नै गर्दा सबै काम रोकिएको भन्ने बुझाइ थियो। धितोपत्र बोर्ड जस्तो संस्थाको अधिकांश काम एउटा व्यक्तिले गर्दा रोकिएको रोकिनु आफैँमा लज्जास्पद कुरा हो। तर, अध्यक्षले मात्र गर्न मिल्ने भनिएका केही कामहरु भने हुन थालेका छन्। सेबोनले हालै पाइपलाइनमा रहेका ६ वटा कम्पनीलाई आईपीओ र दुईवटा बीमा कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिएको छ। 

विगतमा यिनै कामहरु नहुँदा लाखौँको संख्यामा लगानीकर्ता, कम्पनी र बजारसँग सम्बन्धित सबै निकायहरु मारमा परेका थिए। ‘सेबोनबाट आईपीओको स्वीकृति कहिले हुन्छ ? राइटको स्वीकृति कहिले हुन्छ ? भनेर बारम्बार कम्पनीको सञ्चालकको फोन आउँथ्यो। सेबोनमा कुरा गर्दा अध्यक्षको नियुक्ति नभई नहुने भन्ने उत्तर आउँथ्यो। सेबोनको अध्यक्षको नियुक्ति यो वर्ष पनि हुने नहुने पत्तो छैन। हाम्रो व्यवसाय नै झन्डै धरापमा परेको थियो’, एक मर्चेन्ट बैंकका सञ्चालकले भने, ‘अध्यक्षको नियुक्ति नभए पनि ती कामहरु हुने रहेछन्, अहिले धमाधम स्वीकृति भएको देख्दा केही सीमित व्यक्तिको पर्सनल इन्ट्रेस्ट हाबी भएर भएको देखिन्छ।’

पुँजीबजारको भाषण गर्दा सधैँ आमलगानीकर्ताको हकहितको चर्चा हुन्छ। बजार सुधार र विस्तारका लागि घन्टौँ भाषण दिइन्छ। ‘तर, नियामक निकायहरुमा सानो पात हल्लिँदा पनि सधैँ आमलगानीकर्ता चपेटामा पर्ने गर्छन्’, ती सञ्चालकले भने।