काठमाण्डौ । नेपालको सेयर बजार २ वर्षदेखि सुस्ताएको छ। झन्डै ३२००को उचाइमा पुगेको बजार अहिले २०००को लाइनमा रहेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८–७९को वार्षिक मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको सेयर धितो कर्जाको सीमा र बढाइएको जोखिम भारको व्यवस्थाले बजार नराम्ररी प्रभावित भएको बजार जानकारहरु बताउँछन्। पछि राष्ट्र बैंकले २०७९–८०को मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत सेयर धितो कर्जामा लगाइएको ४–१२ करोड रुपैयाँको सीमामध्ये ४ करोड रुपैयाँ सीमालाई हटाएर १२ करोड सीमालाई भने यथावत राख्यो तर २५ लाख रुपैयाँ माथिको कर्जामा भने १५० जोखिम भारलाई निरन्तरता दिएको थियो। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत १२ करोड रुपैयाँको सीमालाई यथावत राख्यो भने ५० लाख रुपैयाँ माथिको कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा जोखिम भारमा केही लचकता अपनाए पनि सेयर बजारले खासै गति लिन सकेको छैन। 

राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण ठूला लगानीकर्ता अझै बजार प्रवेश गर्न नसकेको स्वयं बजार नियामकका उच्च अधिकारीहरु नै बताउँछन्। ‘सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोड रुपैयाँको क्याप र ५० लाख रुपैयाँ माथिको १५० प्रतिशतको सीमा ठूला लगानीकर्ताका लागि अनुकूल भएन’, नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालको सेयर बजारमा साना लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै गएका छन्। तर, साना लगानीकर्ताले मात्रै बजार चल्दैन। ठूला लगानीकर्ताले प्रवेश नगरेसम्म बजारले गति लिन सक्दैन।’

पुँजीबजारको विकास र विस्तार राष्ट्र बैंकको ती गलत नीतिले प्रभावित बनेको ती अधिकारीले बताए। ‘सेयर तरल सम्पत्ति हो, बजार घट्दा होस् वा बढ्दा आफूले चाहेको बेला सेयर बेच्न सकिन्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो तरल सम्पत्तिमा राष्ट्र बैंक अंकुश लगाउनु उचित देखिँदैन। तर, विगत २ वर्षदेखि यी नीति लगाइँदा लगानीकर्ता निकै मर्कामा परेका छन्।’ 

सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६०–७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने ती अधिकारीले बताए। ‘त्यही पनि सबै प्रकारका कम्पनीहरुको सेयर बैंकहरुले धितोमा राख्दैनन्, राम्रा र बलिया कम्पनीमात्रै राख्छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकको यी नीति उपयुक्त देखिँदैन।’ 

‘यदि कोही लगानीकर्ताले १ करोड रुपैयाँको सेयर धितो राखेर अधिकतममा ७० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिएको छ’, उदाहरण दिँदै ती अधिकारीले भने, ‘यदि बजार बढ्यो भने लगानीकर्ताले सहजै ऋण तिर्छ तर यदि बजार घट्दो र त्यो ७० लाख रुपैयाँभन्दा पनि तल झर्यो भने बैंकहरुले १–२ पटक मार्जिन कल गर्छन्। लगानीकर्ताले तिर्न सकेनन् भने बैंकहरु आफैँले धितोमा राखेको सेयर लगानीकर्ताको मञ्जुरी बिना बेच्न पाउने व्यवस्था छ। यसमा बैंकहरु कसरी जोखिममा पर्छन्। राष्ट्र बैंकले कुन जोखिम हेरेर यी नीति ल्याएको हो। बुझ्न सकिएन।’

अन्य व्यापार तथा उद्योगमा गरिएका कर्जा बरु व्यापार–उद्योग नचल्दा जोखिममा पर्न सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ। ‘त्यस्तो अवस्था आएमा डुबेका उद्योगबाट ऋण असुली गर्न उनीहरुको अचल सम्पत्ति लिलामी बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसका लागि लामै समय लाग्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘तर, सेयरमा प्रवाह गरिएको कर्जा बैंकहरुले सहजै उठाउन सक्छन्।’

धितोपत्र बोर्डले सेयर धितो कर्जाको सीमा र जोखिम भारको व्यवस्था हटाउन धेरै लामो समयदेखि पहल गरिरहे पनि राष्ट्र बैंक ब्याक हुन नमानेको ती अधिकारीले बताए। ‘धितोपत्र बोर्ड पुँजीबजार नियामक हो, हामीले बैंकहरुबाट प्रवाह हुने कर्जाको सहजीकरणका लागि पहलमात्रै गर्ने हो तर बैंकिङ नीति ल्याउने काम राष्ट्र बैंकको हो’, ती अधिकारीले भने, ‘यदि राष्ट्र बैंकले सेयर लगानीकर्ताको हित चाहने हो भने ती नीति तत्काल हटाउनुपर्छ।’

राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि ठूला लगानीकर्ताले आफूले चाहेजति कर्जा लिन नसकिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। ‘१२ करोड रुपैयाँभन्दा माथि कर्जा लिन सक्ने नेपालको पुँजीबजार १०० जना पनि लगानीकर्ता छैनन् होला’, ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सेयर बजारलाई चलायमान बनाउने हो भने सेयर धितो कर्जा र जोखिम भारको व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।’

सेयर बजार चलायमान नभई अन्य क्षेत्रले गति लिन नसक्ने ती अधिकारीको ठहर छ। ‘सेयर बजार चलायमान भएपछि मात्रै अन्य व्यापार–व्यवसायले गति लिन्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले सेयर बजारले गति लिन नसक्दा अन्य क्षेत्र पनि सुस्ताएको हो।’

त्यसैले विगत २ वर्षदेखि सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमाको कुनै औचित्य नरहेको पनि ती अधिकारीले बताए। 

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी डिल्लीराम पोखरेल त्यतिबेला अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई हेरेर वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा ४–१२ करोड रुपैयाँको सीमा लगाएको बताए। ‘त्यतिबेला उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर केन्द्रीय बैंकले यो नीति अवलम्बन गरेको थियो’, उनले भने, ‘पछि अवस्था अलि सहज भएपछि केन्द्रीय बैंकले ४ करोड सीमा हटाएर १२ करोड रुपैयाँको यथावत राखेको छ।’

अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै जाँदा र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पनि बढ्दै जाँदा सेयर धितो कर्जासम्बन्धी नीतिमा पनि परिमार्जन हुँदै जाने सहप्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ। ‘सधैँका लागि यो नीति पक्कै पनि ल्याइएको होइन होला, त्यतिबेला अवस्था नै त्यस्तै थियो’, उनले भने, ‘सबैतिर सहज हुँदै जाँदा यो नीतिमा राष्ट्र बैंक पनि आगामी दिनमा लचिलो बन्न सक्छ।’