काठमाण्डौ । पुँजीबजार सुधारका विभिन्न १९ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र आन्दोलनमा उत्रिएका सेयर लगानीकर्ताले सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बुझाएको छ। 

पुँजीबजार सुधार र विकासका लागि गठित संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइरालाले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। 

ज्ञापनपत्रमा सेयर बजार सुधार र विस्तारका लागि लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको कुरा जानकारी गराइएको छ। ‘पटक–पटकको हाम्रो अनुनय विनयलाई कमजोरी ठानी सरकारले पुँजीबजारको संवेदनशिलता र लाखौँ लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई बेवास्ता गरेकाले फेरि एकपटक कडा रुपमा उत्रिनुपरेको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। 

सरकारले साढे तीन वर्षअघि नै गरिसक्छु भनेका कामहरु  नहुँदा पूँजी बजारमा गम्भीर संकट आएको ठहर गर्दै १९ बुँदे मागसहित कोइरालाले असार १ गतेदेखि आफू आमरण अनसनमा बस्ने घोषणा गरिसकेका छन्। सोही अनसनलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले लगानीकर्ताहरुले आजबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन तथा प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्। 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले आफूहरु पुँजीबजार सुधारका लागि गम्भीरताका साथ लागिरहेको बताए। ‘लगानीकर्ताले भद्र ढंगले आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने मौलिक अधिकार नै हो’, उनले भने, ‘हामी आफैँ पनि बजार सुधारका लागि विभिन्न काम गरिरहेका छौँ।’

बजारको सन्तुलन र विकासका लागि सरकारसँग अन्य नियामक निकायहरु राष्ट्र बैंक, बीमा समितिसँग सहकार्य र छलफल गरिरहेको हमालले बताए। ‘केही गर्नैपर्ने बुँदाहरुमा तीव्रगतिमा काम गरिरहेका छौँ’, उनले भने। 

बजारको अभिभावकको भूमिका आफूहरुले निर्वाह गरिरहेको हमालले बताए। ‘सबै निकायहरुसँग हाम्रोतर्फ सहजीकरण भइरहेको छ’, उनले भने। 
ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि सेयर लगानीकर्ताहरुले बिहान ११ बजे धितोपत्र बोर्डको कार्यालय घेराउ गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। 

ज्ञापनपत्रमा परा हुनैपर्ने निम्न मागहरु निम्नानुसार छन्–

१. विगतको एमाले सरकारले साढे तीन वर्षअघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पूरा हुनैपर्ने।

२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्तापुँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।

३. कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको वर्गीकरण गरी वर्तमान ब्रोकरहरुको चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न लगाई दुई वर्षभित्र कमिसन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने।

४. ब्रोकरहरुको शाखा विस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस सञ्चालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने।

५. गैरआवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने। 

६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने। 

७. नेप्सेमा रहेको  सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने। 

८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने। 

९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने। 

१०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने। 

११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वतः इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने। सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वतः रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने। 

१२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि  प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने। 

१३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु  प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने। 

१४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष  लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने।  

१५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने। 

१६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने  ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने। 

१७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप  रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने। 

१८. १२ करोडभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार  मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने। 

१९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्नेसम्बन्धी नीति–नियम लागू गर्दा लगानीकर्ताले पूर्वतयारी गर्न सक्ने गरी कम्तीमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने।