काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर धितो कर्जामा जोखिम भारसम्बन्धी अहिलेको व्यवस्था साउनमा पुनर्विचार हुनसक्ने बताएका छन् । 

मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संवाददाताहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

एकपटक सेयर बजारसम्बन्धी राष्ट्रबैंकको धारणा र सेयर धितो कर्जामा जोखिम भारसम्बन्धी अहिलेको व्यवस्था संसोधन लगायतका विषयमा पत्रकारले प्रश्न गरे पनि उनले जवाफ दिएनन् । सेयर बजारको विषयलाई स्कीप गरी उनले अन्य प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । तर, संवाददाताहरुले पुनः बजारले खोजिरहेको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउँदै दोश्रोपटक प्रश्न गरे । त्यसपछि मात्र गभर्नर अधिकारी बोल्न तयार देखिए । 

'हामी बजारप्रति नकारात्मक छैनौं ।' गभर्नर अधिकारीले भने-'हालसालै धितोपत्र दलालको रुपमा काम गर्ने गरी वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि स्वीकृति दिएका छौं ।' 

सेयर धितो कर्जामा जोखिम भारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको विषयमा धितोपत्र बोर्डसँग सल्लाह गर्ने र आवश्यक परे आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यो मागलाई सम्बोधन गर्ने समेत उनले वचन दिए । 

लगानीकर्ताहरुले सेयरधितो कर्जामा जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । हाल १५० प्रतिशत रहेको यस्तो भार घटाएर १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बजारको माग रहेको छ। 

सेयर धितो कर्जा लगायतका विषयमा छुट्टै टिम नै बनाएर सुझाव संकलन गर्ने र सम्बद्ध सबै सरोकारवाला पक्षसँग समेत छलफल गरी आवश्यक परे सो व्यवस्था परिवर्तन गरिने उनले बताए । 

सेयर धितोकर्जामा लगाइएको १२ करोडको क्याप हटाउने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले उत्तर नदिने भन्दै आफ्ना कुरा अन्यत्र मोडेका थिए ।