काठमाण्डौ । हकप्रद र बोनस सेयरको आधार मूल्यमै पूँजीगत लाभकर असूल्ने आन्तरिक राजश्व विभागको सर्कुलर स्थगन गरी अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले बढीमा एकसाताभित्र आफ्नो प्रवितेदन पेश गर्ने भएको छ । 

राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले बजेटका कारण करको बिषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन पेश गर्न ढिलाई भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि अब बढीमा एकसाता मात्र समय लाग्ने खुलाए । 

‘बढीमा एकसाताभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्न अध्ययन समितिलाई म्याण्डेड दिइएको छ ।’ उनले भने–‘सोही प्रतिवेदनको आधारमा हकप्रद र बोनस सेयरमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको बिषयमा निर्णय हुनेछ ।’ 

उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चलेका अभ्यास, लगानीकर्ताको हित तथा देशको समेत हित हुने गरी अध्ययन समितिबाट निश्कर्ष आउने आफूले आशा गरेको बताए । 

आन्तरिक राजश्व विभागले महालेखा नियन्त्रकको निर्देशनलाई उद्धृत गर्दै हकप्रद र बोनस सेयरको आधार मूल्यमै पूँजीगत लाभकर लगाउने भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सिडिएससी तथा धितोपत्र बोर्डका नाममा सर्कुलर जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए । उनीहरु आन्तरिक राजश्वको यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई घाटामा समेत कर तिर्न बाध्य पारेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै २ दिनसम्म कारोबार नै बहिस्कार गरी आन्दोलनमा होमिएका थिए । 

सबै लगानीकर्ता कारोबार ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थमन्त्रालयले सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति बनाउँदै त्यसलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । अध्ययन समिति गठनसँगै अर्थले आन्तरिक राजश्व विभागको सर्कुलरलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

अर्थले प्रारम्भमा १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन भने पनि त्यसपछि विविध कारण देखाउँदै समितिको म्याद पटक–पटक थपिइँदै आएको छ । 

पटक पटक म्याद थप भई अध्ययन समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदा पूँजीगत लाभकरको विषयमा अन्यौल सिर्जना भई लगानीकर्ताको मनोबल निरन्तर खस्किरहेको छ । बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारमा लाग्ने कतिपय करको बिषय प्रष्ट्एि पनि हकप्रद र बोनस सेयरको आधार मूल्यमै कर लाग्ने बिषय भने लामो समयसम्म जेलिँदा यसले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउन सकिरहेको छैन । 

अर्थमन्त्रीको यस्तो दवाब
यसैबीच, उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले हकप्रद र बोनस सेयरको आधार मूल्यमै पूँजीगत कर लगाउने बिषयमा लगानीकर्ताको हित हुने गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरे पनि अन्तिम अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कुनै न कुनै बाटोबाट कर आउने गरी निश्कर्ष पेश गर्न निर्देशन दिएका उच्च स्रोतको भनाई छ । ‘अर्थमन्त्रीजीले कुनै न कुनै बाटोबाट हकप्रद र बोनस सेयरमा समेत कर लगाउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिनुभएको रहेछ ।’ स्रोतले भन्यो–‘सरकार कुनै न कुनै कर लगाएरै छाड्ने पक्षमा दृढ देखिन्छ ।’ 

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करको दर बढाउँदै राज्यको ढुकुटी भर्ने नीति लिएका छन् । भरसक सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन कस्सिएका उनले सेयर बजारबाट गुमेको राजश्व बढाउने गरी काम गर्न समेत मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । 

तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाप्रति बजार सकारात्मक छैन । उनी अर्थमन्त्री भएदेखि नै बजारविरोधीको रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । उनको बोली र नीतिबाट आजित सेयर लगानीकर्ता उनीप्रति यति धेरै रुष्ट छन् कि ‘प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई पदबाट हटाउँदैछन्’ भन्ने हावादारी समाचारकै भरमा समेत उत्साही भएर सेयर खरिदारी बढाउने गर्छन् । मंगलबारको कारोबारले यही पुष्टि गरेको छ ।