काठमाण्डौ । केही समयअघि मात्रै हिमाल दोखला हाइड्रोपावरले हकप्रद बिक्री गरेको थियो। हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरले चुक्तापुँजीको ७५ प्रतिशतले हुन आउने १ करोड २० लाख कित्ता हकप्रद बिक्री खुला गरेकोमा पौने १६ लाख बढी कित्ता बिक्री भएन। बिक्री हुन नसकेको सेयर अब कम्पनीले लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्नेछ। 

गत असार २९ गतेबाट नेसनल हाइड्रोपावरको हकप्रद सेयर बिक्री खुला भइरहेको छ। यही साउन १८ गतेसम्म यो हकप्रदमा आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। 

कम्पनीले चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशतले हुन आउने ८१ लाख २१ हजार ४५९ कित्ता हकप्रद बिक्री खुला गरिरहेको छ। आज बिहानसम्म यो हकप्रदमा १९ लाख ५५ हजार ३४३ कित्ताका लागि मात्रै खरिद आवेदन परेको छ। 

अहिले धेरै जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। हकप्रद सेयर कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि जारी गर्नेछ। यसमा अन्य सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउँदैनन्। 

बजारमा अहिले समयमै हकप्रदबारे जानकारी नपाउँदा भर्न छुट्ने गरेको गुनासो पनि प्रशस्त सुन्न पाइन्छ। ‘पत्रपत्रिकामा सूचना आउँछ तर सबैको पहुँच हुँदैन, सूचना पढेर बिर्सिन पनि सकिन्छ’, लगानीकर्ता मनीष दवाडीले भने, ‘त्यसैले हकप्रद निकाल्ने कम्पनी वा सीडीएससीले नै लगानीकर्तालाई यसबारे सूचित गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

अर्का लगानीकर्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठ कम्पनीहरुले नगद लाभांश पठाउँदा र वार्षिक साधारणसभा डाक्दा सेयरधनीहरुको मोबाइल नम्बरमा सूचना पठाएजसरी नै हकप्रदको सूचना पनि पठाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘यसो गरिएमा बिर्सेर बसेका धेरै लगानीकर्ताले हकप्रद भर्न पाउनेछन्’, उनले भने। 

त्यसो त हकप्रद बिक्री खुला भएको दिनदेखि मात्रै सीडीएससीको मेरो सेयरमा हकप्रद खुला भएको नोटिस आउँछ। ‘तर, धेरै लगानीकर्ताले दैनिकजसो मेरो सेयर खोलेर बसेका हुँदैनन्, जस कारण उनीहरुले हकप्रद खुलेको पत्तै पाउँदैनन्’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले मोबाइल वा ई–मेलमा म्यासेज पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।’

सीडीएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने हकप्रदका सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुले उठाएका माग जायज रहेको र यसबारे सीडीएससीले धेरै अगाडि नै नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई जानकारी गराइसकेको बताउँछन्। ‘सीडीएससीले आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद निष्कासनलगायत महत्वपूर्ण सूचना लगानीकर्ताहरुको सम्बन्धित ई–मेल वा मोबाइल नम्बरमा म्यासेज पठाएर दिन सम्भव छ’, उनले भने, ‘यसका लागि सीडीएससी तयार छ तर सेबोनले सूचनासम्बन्धी विनियमावलीमा संशोधन गर्न आवश्यक छ।’

सेबोनले सविनियमावली संशोधन गरेर यो सुविधा प्रदान गर्न बाटो खुला गरिदिएमा सीडीएससीले वार्षिक सामान्य केही शुल्क लिएर ती सेवा लगानीकर्ताहरुलाई प्रदान गर्न सक्ने प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ।