काठमाण्डौ । सरकारले जलविद्युत् उत्पादन गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापनाको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । 

स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आउनासाथ कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार सरकार, सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दा, विपन्न वर्गलगायतले सेयर  हाल्न मिल्ने गरी कम्पनी स्थापना हुनेछ । 

स्रोतका अनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई टुक्राउन सरकारले उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न लागेको हो । 

सो कम्पनी स्थापनापछि प्राधिकरणको काम विद्युत् वितरणमा मात्रै सीमित  बन्नेछ । 

प्रसारण लाइनको काम गर्न यसअघि नै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना भइसकेको छ । तर सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी स्थापना गरिएकोमा विरोध भएपछि यो कम्पनीले काम अझै सुरु गर्न सकेको छैन । 

उर्जाका अधिकारीहरुका अनुसार ठूला आयोजनामार्फत विद्युत उत्पादनको उद्देश्यले स्थापना हुन लागेको विद्युत उत्पादन कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । जारी पुँजी १० अर्ब र चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ रहने छ । 

कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २० प्रतिशत, अर्थ, कानुन तथा नागरिक लगानी कोषको ५ ५ प्रतिशत, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थान तथा अतिविपन्न जनताको २ २ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ र सोही अनुसार आइपीओ खुलाएर लगानी जुटाइनेछ । कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया पूरा हुने बित्तिकै विनियोजित सेयर स्वामित्व अनुसार सर्वसाधारण तथा अन्य सम्बन्धितहरुबाट पूँजी जुटाउन ठूलो मात्रामा आइपीओ जारी हुने बताइएको छ । 

उर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बिजशालासँग कुरा गर्दै सरकारले विकास गर्ने जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण, विद्युत उत्पादन र व्यवस्थापन लगायतको काम गर्ने अख्तियारी कम्पनीले प्राप्त गर्नेछ । निर्माणको टुंगा लागेका आयोजनाका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन कम्पनीले अग्राधिकार सेयर, बण्ड, डिवेन्चर, उर्जा ऋणपत्र लगायतका उपकरण जारी गर्न पाउने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ । 

पन्थले उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको नेतृत्व र जनताको लगानीमा ठूला परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेका र उनको त्यो घोषणाले यही कम्पनीमार्फत मूर्त रुप पाउने बताए । उनका अनुसार सर्वसाधारणले निकट भविष्यमै सरकारी नेतृत्व तथा व्यवस्थापनमा बन्ने ठूला परियोजनामा मन खोलेर लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन् ।