काठमाण्डौ । अस्तित्वमा रहेका ब्रोकरहरुको क्षमता बिस्तार गर्न छाडेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दवाबमा निकै ठूलो संख्यामा ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको खुलासा भएको छ। 

नेप्सेस्थित स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि निरन्तर दवाब दिइरहेका छन्। 

यसअघि लागू गरिँदै आएको ब्रोकर छनौटका मापदण्ड समेत मिचेर बिना परीक्षा अन्तर्वार्ताको भरमा पहुँच, प्रभाव र पैसाको भरमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको हो। 

अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय निर्वाचनअघि नै ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्ने तारतम्य मिलाउन भनेका थिए । तर, उनका केही सल्लाहकारहरुले निर्वाचनको मुखमा लाइसेन्स बाँड्दा विवादमा परिन्छ भनेका कारण त्यसबेला रोकिएका थिए। अब भने उनले मातहतका निकायलाई सकेसम्म चाँडो ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका प्रक्रिया अगाडि बढाउन तारन्तार निर्देशन दिइरहेका छन्। 

बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन छाडेर, भइरहेका ब्रोकरको क्षमता बिस्तारतर्फ ध्यान नदिएर किन अर्थमन्त्रीले बिनापरीक्षा ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्न भनिरहनुभएको छ हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं। नेप्सेका एक अधिकारीले बिजशालासँग भने, 'लिखित परीक्षाबिना नै ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरिनु धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ को बर्खिलाप हो। व्यवसायिक प्रस्तावकै आधारमा कसैलाई प्नि ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरिनुहुन्न।' 

नेप्सेका अधिकारीहरु मन्त्रीको दवाबमा परेर नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत ब्रोकर लाइसेन्स बाँडिए त्यसले अर्को विकृति आउनेमा चिन्तित छन्। 

‘यसअघि लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता पास भएपछि मात्र ब्रोकर लाइसेन्स लिन पाइन्थ्यो । नियमावलीमा सबै परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति कम्पनीको प्रबन्धक रहने र कम्तीमा ५ वर्षसम्म उसैले कम्पनीको नेतृत्व गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’, स्रोतले भन्यो, ‘यो सबै व्यवस्थालाई रद्धीको टोकरीमा हालेर ठाडो आदेशमा ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्न खोजिँदैछ, यसले बजारलाई राम्रो गर्दैन।’ 

मन्त्रीको दवाबमा नेप्सेले संघ र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै ब्रोकर थप्ने तयारी अगाडि बढाएको स्रोत दाबी गर्छ । राष्ट्रियस्तरको ब्रोकरका लागि न्यूनतम ७ करोड र प्रादेशिक ब्रोकरका लागि न्यूनतम ३ करोड चुक्तापूँजी तोकेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । हाल ब्रोकरको पुँजी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

हाल काठमाण्डौमा ५० वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन छन्। ती ब्रोकर कम्पनीमध्ये केहीले मोफसलमा शाखा कार्यालय खोलेका छन्। 

पटक–पटक लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर संख्या थप्नुपर्ने र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने आवाज पनि उठाउँदै आएका छन्। 
हाल सञ्चालनमा रहेका प्रायः ब्रोकर व्यक्तिगत लगानीका छन् । जसका कारण संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, पुँजीगत क्षमता, सेवाको गुणस्तर, सुशासनलगायतमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको देखिन्छ। 

यिनै कारण वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायतले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिसकेका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र संसद्को अर्थसमितिले रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले पनि पुँजीबजारको विकासका लागि संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्नकै लागि यसअघि नेप्सेले आवेदन आह्वानसमेत गरिसकेको छ। यसमा एक दर्जन वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। त्यतिबेला छनोट प्रक्रिया सुरु नहुँदै संसद्को अर्थ समितिको निर्देशनमा लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकिएको थियो। जुन अझै सुरु भएको छैन।