काठमाण्डौ । स्थानीय निकायको निर्वाचनकै कारण रोकिएको सेयर ब्रोकरका लागि थप लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया सेटिङमा अगाडि बढाउने गरी चलखेल सुरु भएको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रत्यक्ष दवाब र संलग्नतामा ठूलो आर्थिक चलखेल गरी केन्द्रीय स्तरमा केही ब्रोकर लाइसेन्स तत्काल वितरण गर्ने गरी तयारी सुरु भएको हो । 

अर्थमन्त्री र उनको टिमको योजनामा तत्कालै केन्द्रीय स्तरमा ७ वटा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि शर्माले विभिन्न टिमहरु इच्छुक समूहहरुसम्म परिचालन गरी बार्गेनिङ सुरु गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रीबाट परिचालित टिमले विभिन्न कर्पोरेट हाउस तथा इच्छुक समूहहरुसम्म पुगेर ब्रोकर लाइसेन्सका लागि अफर दिन थालेको छ । 

केही दिनदेखि विभिन्न मर्चेन्ट बैंकका सीइओ, सेयर बजारमा लगाव भएका कर्पोरेट हाउसका सञ्चालक, विभिन्न व्यापारी÷व्यवसायीसम्म सेयर ब्रोकर लाइसेन्सका लागि अर्थमन्त्रीको तर्फबाट विभिन्न टिमले अफर पुर्याइरहेको छ । 

स्रोतहरुकाअनुसार अर्थमन्त्रीबाट परिचालित टिमले २० करोड चुक्तापूँजी कायम हुने गरी केन्द्रीय स्तरको ७ वटा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने र त्यसका लागि खुलेआम निकै ठूलो रकमको बार्गेनिङ समेत गरिरहेको छ । 

‘अर्थमन्त्रीबाट परिचालित गिरोहले २० करोड चुक्तापूँजी हुनुपर्ने, प्रतिकित्ता १५ रुपैयाँको दरले कमिसन तत्काल दिनुपर्ने, हाल १४ करोड चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्ने र बाँकी ३० प्रतिशत अर्थात ६ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ ।’ सेयर बजारमा सक्रिय एक उद्योगीले बिजशालासँग भने–‘७ वटा लाइसेन्स वितरण गरी २१ करोड रुपैयाँ पैसा कमिसनको रुपमा उठाउने योजना देखियो ।’ 

गिरोहले यसपटक ब्रोकर लाइसेन्स लिनका लागि पहिलाजस्तो लिखित परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था हुन लागेको, अन्तर्वार्ताकै आधारमा लाइसेन्स वितरण गरिने भन्दै पहिला आवेदन दिनेलाई नै वितरण गरिने आश्वासन दिने गरेको ती उद्योगीले बताए । 

केन्द्रीय स्तरमा तत्कालै ७ वटा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरी दोश्रो चरणमा प्रादेशिक स्तरमा समेत काम थालिने सो गिरोहका सदस्यहरुले बताउने गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रालयस्थित एक स्रोतले समेत अर्थमन्त्रीबाट धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको नेतृत्वलाई नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि बारम्बार दवाब जाने गरेको पुष्टि गरेको छ । ‘यसमा निकै ठूलो रकमको चलखेल भइरहेको छ ।’ स्रोतले भन्यो । 

हाल नेपालमा ५० वटा ब्रोकरहरु सञ्चालनमा छन् । ब्रोकरहरुले आफूहरुको कार्यक्षेत्र, क्षमता बिस्तार हुने गरी नीति बन्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरु ब्रोकर संख्या थप्न नहुने पक्षमा छन् । 

उता, कतिपय भने बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने पुरानै मागको रटान लगाइरहेका छन् । 

तर, अर्थमन्त्री शर्मा भने उठिरहेका सबै मागलाई पर पन्छाएर मोटो रकम कमिसनको रुपमा असूल्ने उद्देश्यले सहजै ब्रोकर लाइसेन्स दिने अभियानमा लागेका देखिएको छ ।