काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले महसुस गरेको छ। 

उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो। तर, मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने नदेखिने निजी क्षेत्रको ठहर छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो ठहर गरेका हुन्। ‘मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यससम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक नभई यकिन हुन नसक्ने देखिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन।’ 

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक जृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ। 

मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई यथाव् राख्दै नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले घटाएको छ। ‘यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने देखिँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रीय बैंकलाई हाम्रो सुझाव छ।’ 

ऋणीहरुको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरुको सहमतीमा कर्जा पुनर्तालिकिकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्युन प्रिमियम राख्नुपर्नेलगायतका सुझाव निजी क्षेत्रको थियो। ‘यी सुझावलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने हाम्रो बुझाइ छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मागअनुसार चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। ‘बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निर्णय गर्न दिइए यसले बजारमा विश्वास बढाउनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबारे थप प्रष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ।’

ठूला ऋणीहरुको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने भनिएको छ। यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत बर्ष जारी गरिएको चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनभैmँ निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशंका पनि जन्माएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ। 

पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट वृद्धि गरी २ करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय सकारात्मक छन्। ‘तर, जोखिम भार कति रहने भन्ने विषय अन्यौलमै रहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  

वित्तीय श्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुने व्यवस्था समेटिएको छ। यसमा समग्र उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने प्रस्ट नरहेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ। 

समग्रमा अर्थतन्त्रमा चरम निराशा रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने कार्यक्रम तत्कालका लागि ल्याउन सकेको निजी क्षेत्रको ठहर छ।