काठमाण्डौ । सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालकहरूलाई सम्पति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

संघीय सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्दै सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालकहरुको सम्पति विवरण लिन सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावअनुसार विभागले आफू मातहतका संघसंस्थाका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो ।

विभागको सूचनाअनुसार सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरू र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजातसहित आगामी मंसिर मसान्तभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । 

विभागले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न विभागको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थाले मंसिरभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संघसंस्थालाई आगामी चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना  पनि मंसिर मसान्तभित्र पेश गर्न भनिएको छ । यस्तै निर्देशनमा सबै सहकारी संघसंस्थालाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्टि गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

यसअघि पनि विभागले श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति नै सर्वसाधारण नकारात्मक बनेको उल्लेख गर्दै विभागले उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने नीति लिएको थियो ।

विभागले समस्यामा रहेका सहकारीका सञ्चालकहरूलाई श्वेतपत्र सार्वजनिक र प्रतिबद्धता गराएर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न थप समय दिने रणनीति लिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको शुरूदेखि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण केही सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता दिन सकेका छैनन् ।

विशेष गरी पछिल्लो समय सेयर,घरजग्गा र निजी कम्पनीमा लगानी गरेका संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका छन् ।