standard chartered bank nepal

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले मर्जर तथा एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिट...