काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले मर्जर तथा एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिट खारेज दिएको हो । 

योसँगै अब बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले मर्जर तथा एफपीओको कर तिर्नु पर्ने भएको छ। 

एफपीओ जारी गरेका कम्पनीहरुले प्रिमियमबापत संकलित रकममा तथा मर्जर र एक्वीजिसनमा गएकाहरुले बार्गेन पर्चेज गेनमा कर तिर्नुपर्ने नजिर स्थापित हुने गरी फैसला आएको हो । यो फैसलाले समान सेयर स्वाप अनुपातमा मर्जर वा एक्वीजिसनमा गएका कम्पनीहरुलाई कुनै पनि असर गर्दैन । 

केही वाणिज्य बैंक, बीमा कम्पनी लगायतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको  एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए । मुद्दा हारेसँगै एफपीओ जारी गरेका तथा मर्जरको बाटो रोजेकाहरुको थाप्लोमा कुबेलामा अनपेक्षित दायीत्वको बोझ आइलागेको छ । यसले सम्बद्ध संस्थाहरुको लाभांश क्षमता र मुख्य वित्तीय सूचक नै खलबलाइदिनसक्ने देखिएको छ भने दुई विदेशी लगानीका बैंकबाट साझेदार नै ‘एक्जीट’ हुनसक्नेसम्मको जोखिम समेत देखिएको छ । 

कसले कति तिर्नुपर्छ कर ?
प्रिमियममा एफपीओ जारी गरेका तथा मर्जरको बाटो रोजेका स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, एनएमबी बैंकदेखि बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकदेखि १६ वटा कम्पनीलाई यो फैसलाले झड्का दिएको छ । 

एफपीओ जारी गरेकाहरुले सर्वसाधारणबाट उठाएको प्रिमियमबापतको रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशत र मर्जरको हकमा भने २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बताइएको छ । 

एफपीओ प्रिमियममा जारी गरेका तथा मर्जर वा एक्वीजिसनको बाटो रोजेका कम्पनीहरुले करिब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको थाप्लोमा प्रिमियममा सेयर जारी गर्दा उठेको रकमबाट ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले थिच्नेछ । 

यीमध्ये केही बैंकको नाफामा लगातार संकुचन देखिएकोले कर तिर्ने अतिरिक्त दायीत्व समेत थपिएपछि घाटामा जानसक्ने जोखिम पनि बढेको छ । 

सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले १ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

यस्तै, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २३ करोड तथा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९१ करोडभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

नेपाल बैंकले करिब ९५.५ करोड, एनएमबी बैंकले करिब ८० करोड, बुटवल पावर कम्पनीले ४९ करोड, प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १४ करोड, पोखरा फाइनान्सले ३ करोड, नेपाल एसबीआई बैंकले करिब २ करोड तथा सिटिजन्स बैंकले १.३९ करोड कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसै पनि राष्ट्रबैंकको नीति र मन्दीका कारण घाटाउन्मुख बैंकहरुलाई भूतप्रभावी करको रुपमा आइलागेको अनपेक्षित दायीत्वले थला पार्नसक्छ । 

आर्थिक ऐनमा एफपीओको प्रिमियमबाट प्राप्त आम्दानीमा लाग्ने करको विषयमा भनिएको छ–‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।’

यस्तै, ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ उल्लेख गरिएको कानूनी प्रावधानमा भनिएको छ–‘निकायहरु आपसमा गाभिंदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।’

यो व्यवस्थाअनुसार अब भोलि र पर्सिमा तोकिएको कर दायीत्व नबुझाउने कम्पनीलाई अतिरिक्त शुल्क र ब्याज समेत लाग्नेछ । 

स्वदेशीले भोलि तिर्ने, विदेशी साझेदारले नेपाल छाड्नसक्ने
मुद्दा हारेपछि पूर्ण स्वदेशी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीहरुले भोलि या पर्सि नै आफ्नो दायीत्वअनुसारको कर तिर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरुले शुल्क र ब्याजबाट बच्ने उद्देश्यले कर तिर्ने हतारो गरेका देखिएको छ । 

एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत भूतप्रवाही कर भनेर अदालतले तिर्ने आदेश दिएको र यसले लगानीको वातावरण बिग्रिने टिप्पणी गरे । उनले अदालतले यथार्थभन्दा निकै पर गएर यस्तो फैसला सुनाए पनि आदेश मान्दिँन भन्ने छुट नभएकोले कर बुझाउनुको विकल्प छैन । ‘हामी सम्भवतः भोलि नै हाम्रो दायीत्वको कर बुझाउँछौं होला ।’–उनले थपे । 

कर धेरै तिर्नुपर्ने दुई बैंकमा नेदरल्यान्डको एफएमओ बैंक(एफएमओ)को समेत लगानी रहेको एनएमबी बैंक तथा विदेशी लगानीको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक समेत रहेका छन् । यी दुवै बैंकले यही फैसलालाई आधार मानेर देश छाड्नसक्ने जोखिम उत्पन्न भएको यी बैंक निकटका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् । एनएमबी बैंकमा एफएमओको सेयर हिस्सा १३.६९ प्रतिशत रहेको छ । यो समूहले एनएमबीबाट आफ्नो लगानी झिक्नसक्ने देखिएको छ । 

यस्तै, २०७३ सालमा एफपीओ जारी गरेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक सुरुवातदेखि नै त्यसबेला निश्कासन गरिएको एफपीओको प्रिमियममा कर लगाउने नेपाल सरकारको व्यवस्थाप्रति रुष्ट रहँदै आएको छ । 

नेपालमा रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई सिंगापुरस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कार्यालयले हेर्ने गर्छ । त्यहाँका अधिकारीहरु भूतप्रभावी नीति ल्याएर कर लगाउन कानूनले नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । उनीहरुले एफपीओ पूँजी बढाउनका लागि जारी गरिएकोले पूँजीमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । 

नेपाल सरकारको उल्टो र अव्यवहारिक कर नीतिले अवस्था जटिल बनेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।

अस्थिर कानून र व्यक्तिअनुसारको व्याख्याले भविष्यमा समेत वैदेशिक लगानीकर्ता नेपाल नआउने खालको सन्देश गएमा त्यसले जर्जर बनेको अर्थतन्त्रमा थप समस्या निम्त्याइदिनसक्छ।