काठमाण्डौ । अब भाखा नाघेको कर्जाको साँवा–ब्याज ३० दिनभित्र तिरेमा पेनाल ब्याज (जरिवाना) नलाग्ने भएको छ। 

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ल्याइएको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा शुक्रबार संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। 

संशोधित व्यवस्थाअनुसार यो सहुलियत २०८० जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाखा रहेको सावाँ र ब्याजमा मात्र लागू हुने छ। तर, कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको सावाँ/ब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्वनिर्धारित सर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन भने बाधा नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको रु. २ करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

  • यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
  • यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दा २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ।
  • उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
  • स्पष्ट आधार बिना पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएको पाइएमा इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७९ को बुँदा नं. ९ को उपबुँदा ४(क) अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।