काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले आज स्थानीय तहको कारोबार तथा स.का.फा.नं.१ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। गत पुस २ गतेको अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको पत्रबाट प्राप्त अनुरोधलाई कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको ८० प्रतिशतसम्म आयात र व्यापारिक क्षेत्रबाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाउने गरी वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको हो। यो व्यवस्था २०७९ असार मसान्तसम्मका लागिमात्र हुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि भोलि पुस २० गतेदेखि राष्ट्र बैंकमा स्थानीय तहको कारोबारको सोधभर्नाका लागि संलग्न संशोधित स.का.फ.नं. १ को नमुनाबमोजिम स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म रकम सम्बन्धित बैंकमा नै रहने गरी बाँकी २० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुने गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले अनुरोध गरेको छ।