काठमाण्डौ । जो बिडेन प्रशासनले अमेरिकामा गैरआप्रवासी रोजगारीमा आधारित भिसा शुल्कमा भारी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ। 

गैरआप्रवासी रोजगारीमा आधारित भिसामा एच–१बी र एल भिसा (एक कम्पनीबाट अर्कोमा स्थानान्तरण) समावेश छन्। यी भिसा शुल्क अमेरिकी रोजगारदाता कम्पनीहरुले वहन गर्छन्। यस्तो अवस्थामा यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएपछि आप्रवासी कर्मचारी भर्ना खर्चमा ठूलो वृद्धि हुने सम्भावना छ। 

लगानी ग्रीन कार्ड खोज्ने व्यक्तिहरुले अब प्रारम्भिक आवेदनका लागिमात्र ११ हजार १६० डलर खर्च गर्नुपर्नेछ। बाइडेन प्रशासनको यो प्रस्तावले पुरानो शुल्क २०४ प्रतिशतले बढाउनेछ।

यूएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिस (यूएससीआईएस)ले मंगलबार राति यो शुल्क बढाउने प्रस्ताव जारी गरेको हो। प्रस्ताव ४६९ पृष्ठको विस्तृत दस्तावेजमा समेटिएको छ। तर, यो शुल्क वृद्धि तत्काल लागू हुने छैन। 

प्रशासनिक कार्यविधिअनुसार प्रस्तावमा सार्वजनिक टिप्पणीका लागि ६० दिनको समय दिइएको छ। यस्तो अवस्थामा परिमार्जित शुल्क कार्यान्वयनमा आउन केही महिना लाग्न सक्छ।

यसअघि अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि आफ्नो कार्यकालमा भिसा शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, उनको प्रस्तावको आप्रवासी संगठन र विपक्षी नेताहरुले चर्को आलोचना गरेका थिए। 

ट्रम्प भिसा शुल्कमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न चाहन्थे। उनले अमेरिकामा पहिलोपटक शरण खोज्नेहरुलाई ५० डलर शुल्क लिने प्रस्ताव पनि गरेका थिए। ट्रम्पको प्रस्तावमा कम आय भएका आवेदकहरुका लागि धेरै शुल्क छुट पनि हटाउने भनिएको थियो। तर, अमेरिकी संघीय अदालतले २०२० मा ट्रम्पको योजनालाई रोकेको थियो। –एजेन्सी