काठमाण्डौ । अमेरिकाको चिन्ता प्रस्ट देखिन थालेको छ। डलरको वर्चश्वलाई चुनौतीले अमेरिकामा शंकाहरु जन्माएको छ। 

विश्वभर आवाज उठिरहेको छ कि डलरबाट दूरी कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। प्रख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ सुलिभानले हालै ब्रिक्स देशहरु (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका) ले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आफ्नो संयुक्त मुद्रा ल्याएमा डलरलाई गाह्रो हुने बताएका छन्।

विश्व विदेशी मुद्रा व्यापारमा अमेरिकी डलरको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ भनेर भन्न पर्याप्त हुनेछ। तर, पछिल्ला वर्षहरुमा प्रभुत्व बिस्तारै घट्दै गएको छ। यो प्रवृत्ति धेरै कारणले भएको हो। 

अमेरिकी डलरको स्थिरतालाई लिएर चिन्ता बढेको छ। व्यापार भुक्तानीका लागि अन्य मुद्राको प्रयोग बढिरहेको छ। चीन र भारत आर्थिक महाशक्तिका रुपमा उभिरहेका छन्।

डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा सुलिवान ह्वाइट हाउसको आर्थिक सल्लाहकार परिषदमा थिए। उनको शंका निराधार भन्न मिल्दैन। ब्रिक्स देशहरुले पनि वैदेशिक व्यापारका लागि नयाँ मुद्रा बनाउनुपर्नेमा विचार गरिरहेका छन्। यो विचार यस वर्षको अगस्टमा पनि आकार लिन सक्छ किनकि त्यसपछि ब्रिक्सको वार्षिक सम्मेलन हुने भनिएको छ। 

एक रुसी राजनीतिज्ञलाई उद्धृत गर्दै एउटा रिपोर्टका अनुसार ब्रिक्स देशहरुले नयाँ भुक्तानी प्रणाली विकास गरिरहेका छन्। अवश्य पनि यसले डलर वा युरोलाई चुनौती दिनेछ। 

ब्रिक्स मुद्राको विचार पहिलोपटक रुसले राखेको थियो। किनकि उसले युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी देशहरुको प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ। लामो समयदेखि अमेरिकाले डलरलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसको विरोधमा रुस र चीनबीचको व्यापार एउटै मञ्चमा उभिएर युआनमा गर्ने निर्णय गरिएको छ। 

केही समयअघि ब्राजिल र चीनले एक सम्झौता गरे। जसमा उनीहरुले डलरसँग सम्बन्ध तोड्ने र आफ्नै मुद्रामा व्यापारका लागि भुक्तानी गर्ने निर्णय गरे।

करिब १८ देश भारतसँग भारतीय रुपैयाँबाट व्यापार गर्न तयार छन्। रुस र भारतबीचको अधिकांश व्यापार पनि भारतीय रुपैयाँमा भइरहेको छ। भारतीय रिजर्भ बैंकले एउटा रुपरेखा बनाएको छ। जुन भारतसँग भारतीय रुपैयाँमा व्यापार गर्न चाहने कुनै पनि सहभागी देशलाई लागू हुनेछ। 

अर्को कुरा जुन भारतका लागि महत्वपूर्ण छ, त्यो यो हो कि यसले डिजिटल मुद्रा चलाउन खोजिरहेको छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा भारतीय रुपैयाँलाई स्थापित गर्न लामो बाटो जाने सम्भावना छ।

अमेरिकी डलरको कम प्रयोगको फाइदा र बेफाइदा दुवै छन्। यसले कुनै एक मुद्रामा निर्भरताको जोखिम कम हुनेछ। देशहरुको आफ्नै मुद्रा बलियो हुनेछ भने स्वतन्त्र नीति निर्णय गर्न सक्षम हुने छन्। यदि अमेरिकाले कुनै कारणवश प्रतिबन्ध लगायो भने सजिलैसँग प्रतिवाद गर्न सकिनेछ। 

यद्यपि, यो परिवर्तनको यात्रा चुनौतीपूर्ण हुनेछ। अस्थिरता छोटो समयका लागि सामना गर्न सकिन्छ।

अमेरिका स्पष्ट रुपमा रुस र चीनसँग शत्रुतापूर्ण छ। जब कि उसले भारतलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक सहयोगी र साझेदार मान्छ। भारतले पनि रुस र चीनले डलरको प्रयोग घटाउने प्रयास अहिले वैचारिक कम र व्यावहारिक कम भएको विश्वास गरेको छ। डलरको वर्चस्वलाई चुनौती दिन ब्रिक्सको परिचालनले भारतमा बलियो समर्थन पाएन। भारत र चीनबीचको पछिल्लो सैन्य तनावले पनि गतिरोधको काम गरेको छ।

यदि ब्रिक्स देशहरुले आफ्नै मुद्रा ल्याए भने भविष्यमा उनीहरुको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन निश्चित रुपमा सहयोगी साबित हुनेछ। तर, अमेरिकी डलरको निर्भरताबाट मुक्ति रातारात हासिल गर्न सकिँदैन। यो धेरै सन्तुलित तरिकामा पूरा गर्न आवश्यक छ। –एजेन्सी