– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त निकाय हो। अर्थात् राष्ट्र बैंकलाई कुनै पनि मन्त्रालय तथा निकायले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक पनि सल्लाहकार हो। 

पछिल्लो समय भने राष्ट्र बैंकले गरेका कार्यमा वाहीवाही अर्थात् श्रेय पाउने काममा अर्थ मन्त्रालय अगाडि सरेको पाइएको छ। जुन विषय अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्ध छैन तर सोही विषयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललगायत अन्य कर्मचारी आफूहरुले लघुवित्तका ऋणीहरुलाई रकम फिर्ता गर्न सहमति गरेको भान पार्नेगरी काम गरेर वाहीवाही कमाएको पाइएको हो।

लघुवित्त संस्थाहरुले ऋणीहरुबाट सेवा शुल्कबापत अतिरिक्त रुपमा लिएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र सम्बन्धितलाई फिर्ता दिने सहमति भएको भन्दै मन्त्रालयबाट बुधबार सञ्चार माध्यमलाई विज्ञप्ति आएको थियो। जब कि राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरभिजन विभागले त्यसअघि नै उक्त रकम ऋणीहरुलाई फिर्ता गराइसकेको थियो। ‘यहाँनेर ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भन्ने उखानको लागू अर्थ मन्त्रालयले गरेको देखिएको छ’, राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ।

वास्तवमा लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरभिजन विभाग र विभाग कर्मचारीहरुको चरणबद्ध कार्यपछि लघुवित्तहरु ऋणीलाई रकम फिर्ता गर्न बाध्य भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए। अन्तिम चरणमा आएर अर्थ मन्त्रालयले त्यसको श्रेय पाउने काममात्रै गरेको भन्दै विभागका कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन्। ‘यो काममा अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्ध नै छैन, जब कि लघुवित्तहरुले लिएको १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँसमेत ऋणीलाई फिर्ता भइसकेको छ’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसमा पनि काम गर्ने मुख्य विभागको नामै छैन, फिर्ता भइसकेको रकमलाई पनि १ हप्ताभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको भनिएको छ। जुन सरासर मन्त्रालयले आफूले गरेको जस्तो देखाएर त्यसको श्रेय पाउन खोजेको हो।’

ती अधिकारीका अनुसार ४२ वटा लघुवित्तले १० लाख ५१ हजार ऋणीको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका हुन्। ‘अझै पनि सबै संस्थाको रकम फिर्ता गर्ने तथ्यांक आउन बाकी नै छ, त्यसकारण त्यो रकम बढेर २ अर्ब नाघन्न सक्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘तर, मन्त्रालय सबै काम नै नसकी बोलाएर आफूले रकम फिर्ता गराउने काम गरेको देखायो।’

लघुवित्तहरुले लाभांश घोषणाका लागि सबैभन्दा पहिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ। स्वीकृतका लागि विवरण आउने क्रममा राष्ट्र बैंकले अधिकांश संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका ऋणीहरुबाट चर्को ६ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क उठाएको पाएको थियो। जब कि १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरी कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने थियो। 

त्यसपछि लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरभिजन विभाग कडा रुपमा प्रस्तुत भएको थियो। नियमविपरीत काम गरेका कारण यो वर्ष लघुवित्त संस्थाहरुले समयमै साधारणसभा गर्न सकेका छैनन्।