काठमाण्डौ । मलेसियाको एक अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकमाथिको अर्बौं डलरको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। 

नजिबमाथि मलेसियाको वान–मलेसिया डेभलपमेन्ट बरहाड (वान–एमडीबी) नामको परियोजनामा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ। अदालतको उक्त फैसलासँगै नजिबले वर्षौं जेलमा बिताउनु पर्नेछ।

मलेसियाको यस लगानी परियोजनाबाट भएका रियल स्टेटदेखि बहुमूल्य कलासामग्रीको खरिदमा अर्बौं डलर घोटाला भएको अदालतले ठहर गरेको छ। उक्त भ्रष्टाचारकाण्ड सार्वजनिक भएसँगै नजिबको सत्तारुढ पार्टी सन् २०१८ को आमचुनावमा पराजित भएको थियो।

चुनावमा सत्तारुढ दल पराजित भएसँगै त्यसका दर्जनौं नेता गिरफ्तारीमा परेका थिए। 

नजिबमाथिको पछिल्लो फैसलाले मलेसियाको कानुनी शासनको परीक्षण पनि गरेको छ। तर मलेसियाको राजनीतिक वृत्तमा अस्थिरता आएसँगै अहिले नजिबको पार्टी पुनः गठबन्धन सरकारमा सामेल भएको छ। 

नजिबले वान–एमडीबीसँग सम्बन्धित धेरैवटा मुद्दा खेपिसक्नु भएको छ। तीमध्ये एउटा मुद्दा करिब १६ महिनाअघि शुरु भएको थियो। यो मुद्दा मुख्यरुपमा करिब ९९ लाख अमेरिकी डलर वान–एमडीबीबाट नजिबको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा भएको विषयसँग सम्बन्धित छ। तर ६७ वर्षीय नजिबले आफूले कुनै गलत नगरेको लगातार दाबी गर्दै आएकाछन्। 

न्यायाधीश मोहमद नजलान मोहमद घजालीले नजिबका वकीलले प्रस्तुत गरेका सबै तर्कलाई खारेज गर्दै नजिबमाथि सातवटा अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको फैसला गरेका हुन्। 

क्वालालम्पुर उच्च अदालतका न्यायाधीश घजालीले अदालतको फैसला सुनाउँदै भने, “निचोडमा, यस मुद्दासँग जोडिएका सबै प्रमाणहरुमाथि विचार गर्दा मुद्दाका प्रतिवादी नजिब दोषी छन्।”

अदालतमा फैसला सुनाउँदा नजिब शान्त देखिएका थिए। अदालतबाहिर भेला भएका सयौं क्रुद्ध समर्थकहरुले नजिबमाथि अन्याय भएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। 

नजिबमाथि लागेका सातवटा आरोपहरुमा एउटा शक्तिको दुरुपयोग, तीनवटा विश्वासघातसँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोग तथा तीनवटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित थिए। 

शक्तिको दुरुपयोग तथा विश्वासघातसँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोगका लागि नजिबमाथि प्रत्येक मुद्दामा २० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्दछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगका प्रत्येक मुद्दामा १५ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्दछ। 

जेल सजाय तोक्ने निर्णय अदालतले कहिले गर्नेछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। नजिबले सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्ने भएकाले तत्कालै जेल पठाउने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ। -रासस/एएफपी