-लियु झेनमिन 
न्युयोर्क (रासस/प्रोजेक्ट सिन्डकेट) । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य मुलुक एक भएर आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सबै आयाम समेट्ने १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने एउटा एकीकृत तथा विश्वव्यापी ढाँचाप्रति बचनबद्धता व्यक्त गरे । 

गरिबी निवारण गर्ने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, जलवायुमा परिवर्तन नियन्त्रण गर्ने, लचिलो आधारभूत संरचना निर्माण गर्ने तथा समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धि प्रबर्धन गर्ने कुरातिर लक्षित दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न लगानी अत्यन्त आवश्यक छ । तीन वर्ष भइसकेपछि पनि हामीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न अझै हाम्रो वित्तीय प्रणालीलाई पर्याप्त हुने गरी विस्तार गर्न सकेका छैनौँ । 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्ना करिब ६० संस्था तथा अन्तरराष्टिय संस्थासँग समन्वय गरी दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न वित्तीय, नीति तथा नियम परिवर्तन गर्न विश्वले गरेको प्रगतिको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हालै प्रकाशन गरेको छ । दिगो लगानीका लागि सकारात्मक जोड लगाए पनि हामीले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकाकालीन लगानीका क्षितिजतर्फ अगाडि नबढाए र दिगोपनालाई केन्द्रीय चासोको विषय नबनाएसम्म यी लक्ष्य प्राप्त हुने छैनन् भनि यसमा निष्कर्ष निकालिएको छ । विशेष गरी जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जस्ता निश्चित जोखिमका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण नभएसम्म निजी क्षेत्रले लगानीको निर्णय गरी मूल्य उपलब्ध गराउने छैन । 

विश्वव्यापी वित्तीय प्रवाह व्यावक छ तर पनि लगानीको गुणस्तरको अर्थ हुन्छ । हाल अल्पकालीन लगानीका स्वरूपले पूँजी बजार तथा सटही दरलाई अस्थिरतातिर लगिरहेको छ र विशेष गरी विकासशील मुलुकमा लागत र दिगो विकासका जोखिम महत्वपूर्णरूपमा बढाइरहेको छ । यदि हामीले पुल, बाटो र पानी र ढल प्रणालीजस्ता दीर्घकालीन आधारभूत संरचनाका परियोजनातर्फ वित्तीय प्रवाह अगाडि बढाउन अभिप्रेरणा सिर्जना ग¥यौँ भने हामीले विकास र दिगोपना दुबैका लागि प्रमुख योगदान गरेका हुन्छौँ । 

ती विकासका परियोजना वातावरणीय तथा सामाजिकरूपमा दिगो हुनुपर्छ । विशेष गरी ऊर्जाका प्रणालीमा आजका लगानीले दशकौँसम्म विकासको बाटोलाई बन्द गर्ने भएकाले आज तथा भविष्यका लगानीले जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्ने हाम्रो प्रयासलाई कमजोर बनाउने छैन भनि सुनिश्चित हुन थप कार्य गर्नै पर्छ । यो भन्दा पनि सबै आर्थिक नीतिमा लैङ्गिक समानता सोचाईको केन्द्र बन्नुपर्छ । 

वित्तीय परिवर्तन सजिलो हुने छैन । आजको पूँजी बजार अल्पकालतर्फ निकै झुकेको छ र पूँजी प्रवाहको अस्थिरता तथा केही विकसित बजारमा छोटोसमयसम्म धितोपत्र कायम राख्ने तरिका(सन् १९६० मा यो औसतमा आठ वर्षको अवधिबाट आज आठ महिनामा झरेको छ)ले यसको प्रमाण दिन्छन् । दीर्घकालीन संस्थागत लगानीकर्ताले करिब ८० हजार अर्ब अमेरिकी डलर सम्पत्तिमा राखेका छन्, यसको आधाले दीर्घकालीन दायित्व प्रतिनिधित्व गर्छन्, करिब ७५ प्रतिशत तरल औजारमा रहेका छन् र केबल तीन प्रतिशत मात्र आधारभूत संरचनामा छन् । 

यस्तै प्रवृत्ति वास्तविक अर्थतन्त्रमा पनि विद्यमान छ । सन् २०१६ मा स्ट्यान्डर्ड एण्ड पोरका ५०० कम्पनीले उनीहरूको १०० प्रतिशतभन्दा बढी आय लाभाँश तथा शेयर फिर्ता खरिदमा खर्च गरे, यसले लगानीमार्फत दीर्घकालीन मूल्य बढाउनु भन्दा धितोपत्रको मूल्य अल्पकालका लागि बढायो । सन् २०१७ को फेब्रुअरीमा म्याकिन्सी ग्लोबल इन्स्टिच्युटले गरेको सर्वेक्षणमा ८७ प्रतिशत व्यापारिक संस्थाका कार्यकारी अधिकृत तथा निर्देशकहरूले ‘‘दुई वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिमा बलियो वित्तीय कार्यसम्पादन देखाउनुपर्ने’’ दबाब अनुभव गरेको देखियो र ६५ प्रतिशतले ‘‘गत पाँच वर्षमा अल्पकालीन दबाब बढेको’’ बताए । त्यो भन्दा पनि ५५ प्रतिशतले त्रैमासिक सन्तुलन परीक्षणको लक्ष्य प्राप्त गर्न आफूहरूले सकारात्मक फाइदा दिने परियोजनामा लगानी गर्न ढिलाई गर्ने बताए । 

हाम्रा आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय सबै लक्ष्य प्राप्त गर्न लगानीकर्ताहरूलाई अल्पकालीन सोचाइबाट दीर्घकालीन सोचाइमा सार्नु पूर्वआवश्यकता हो । निजी क्षेत्रले यो सङ्क्रमण आफैँले गर्ने छैनन् । नीति निर्माताले अगाडि आएर नेतृत्व दिनुपर्छ । सरकारले राम्रोसँग बिचार गरी राम्रोसँग कार्यान्वयन हुने कानुनी संरचना नबनाएसम्म बजार सार्वजनिक भलाइका लागि निष्पक्षरूपमा सञ्चालन हुँदैन । सार्वजनिक लगानिका अतिरिक्त यो राज्यको सबैभन्दा आवश्यक काम हो । 

विशेष गरी विश्वव्यापी वित्तको परिवर्तनका लागि विवेकपूर्ण नियमन, पूँजीको आवश्यकता, लगानी अडिक रहने संस्कृति तथा कार्यकारीलाई दिइने सुविधा (एक्सक्युटिभ कम्पनसेसन)मा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ जसका लागि नयाँ र बढी उपयुक्त दीर्घकालीन मापदण्ड आवश्यक हुन्छ । विशेष गरी तलर लगानी गरी लेखाका अभ्यासमा सुधार आवश्यक हुन्छ, उदाहरणका लागि सही बजार मूल्य देखाउने लेखा प्रणाली (मार्क–टु–मार्केट एकाउन्टिङ)ले ल्याएको अल्पकालतर्फको झुकावलाई कम गर्नुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्ताले विश्वासिलो हुनुपर्ने कर्तव्य (फिड्युसियरी ड्युटी)को व्यापक ब्याख्या उपयोग गर्नुपर्छ, त्यसले दीर्घकालमा ध्यान दिनुपर्छ र वित्त, वातावरण, सामाज तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित फाइदा दिने भए पनि त्यसमा ठोस रूपमा प्रभाव पार्ने सबै तत्वलाई समावेश गर्नुपर्छ । 

बाह्र वर्ष बाँकी रहँदा दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यतर्फ प्रगति गर्न विश्वसँग निकै समय छ जस्तो लाग्छ । लक्ष्यतर्फको प्रयासमा राष्ट्र सङ्घको विगतको अनुभवले प्रक्रियाको आरम्भमै निर्णायक कार्य गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको छ । परिस्थितिलाई खराब बनाउँदा, भू राजनीतिक तथा व्यापारका तनाव वृद्धि गर्दा हामीलाई अगाडि लैजानु भन्दा पछाडि धकेल्न सक्ने चुनौति दिन्छ । दिगो विकासका लक्ष्यमा पुग्न तथा दिगो भविष्य बनाउन यस्ता असहमति मार्गमा उभिनु हुँदैन । 

सबैभन्दा माथि भविष्यलाई वित्तीय लगानी आवश्यक पर्छ । अन्तरराष्टिय वित्तका अनेकौँ स्तरमा धेरै सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरूले परिवर्तन गर्न आरम्भ गरे पनि आश्यक पर्ने जस्तो परिवर्तन गराउने समग्र वित्तीय प्रणाली अनुभव गर्न बाँकी नै छ । हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति व्यक्त गरेका छौँ, अब हामीले यो काम गर्नैपर्छ। 

(लिउ झेनमिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आर्थिक तथा सामाजिक मामिलाका उपमहासचिव हुनुहुन्छ ।)