काठमाण्डौ । बिमा कम्पनीको हालको चुक्तापूँजीलाई २० गुणासम्म बढाउने प्रस्तावसहितको नयाँ बिमा ऐनको मस्यौदा अगाडि बढेको छ । 

यति धेरै चुक्तापूँजी वृद्धिको प्रावधानसहितको मस्यौदामाथि अर्थमन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको हो ।

बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुको जोखिमबहन क्षमता बढाउन र उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन हालको चुक्तापूँजीमा २० गुणासम्म वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको मस्यौदा तयार गरेर अर्थमा पठाएको हो । 

उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयमा छलफल भइरहेको मस्यौदामा जीवन बीमा कम्पनीले ४ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हालको बिमा ऐनमा जीवन बिमा कम्पनीको चुक्तापुँजी ५० करोड र निर्जिवन बिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी २५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

नेपालमा हाल अस्तित्वमा रहेका बिमा कम्पनीहरुमध्ये धेरैको हालको व्यवस्था अनुसार पनि चुक्तापूँजी पुगेको छैन । कतिपयको भने १ अर्ब ७३ करोडसम्म चुक्तापूँजी पुगिसकेको छ । मस्यौदा जस्ताको तस्तै अगाडि बढेर ऐनको रुप लिएमा हालका बिमा कम्पनीहरुले चुक्तापूँजीतर्फ निकै ठूलो वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बिमा कम्पनीबीच मर्जर हुने, एफपीओ र आइपीओ आउने, हकप्रद र बोनसको बाढी आउने संभावना छ । 

अर्थमन्त्रालयस्थित स्रोतका अनुसार मस्यौदामा हाल छलफल भइरहेको र यो मस्यौदा पारित भए बीमा कम्पनीहरूले ऐन लागू भएको २ वर्षभित्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्नेहुन्छ  । 

अर्थका एक अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रालयमा दफाबार छलफलपछि बिमा समितिबाट पेश भएको नयाँ बिमा ऐनको मस्यौदा कानून मन्त्रालय पुग्नेछ । त्यहाँबाट पारित भएपछि पुनः अर्थ मन्त्रालय आउनेछ । अर्थले सो मस्यौदालाई मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्नेछ । 

बिमा समितिले बिमा व्यवसायलाई भरपर्दो र सुरक्षित गर्नका लागि मर्जरमा लैजाने, चुक्तापूँजी बढाउने लगायतका  रणनीति लिएर धेरैअघि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजे पनि सफल बन्न सकिरहेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बिमा कम्पनीहरुको चुक्तापूँजी बढ्ने र मर्जरको क्रम पनि सुरु हुने हल्ला चलेर सेयर बजार प्रभावित भए पनि अपेक्षित नीति आउन सकेको छैन । 

राष्ट्रबैंक झै बिमा समिति पनि बलियो बन्दै
हालै नेपाल राष्ट्रबैंकलाई ऐनमार्फत बलियो बनाउने काम गरिएको छ । राष्ट्रबैंक ऐनले बैंक ठगी, सर्वसाधारणको बचतमा गडबडी गर्नेहरुलाई आफैंले कडा कारबाही गर्नसक्ने गरी राष्ट्रबैंकलाई दह्रो बनाएको छ । यसअघिसम्म कुनै बैंक डिफल्टर वा ठगलाई राष्ट्रबैंकले कारबाही गर्न खोजे पनि ऊ अदालतमा शरणमा परेर उम्किने चलन थियो । अब त्यो अवस्था नरहेको केही दिनअघि केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले बताएका थिए । 

बैंक तथा बित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्रबैंकलाई ऐनमार्फत बलियो बनाउने काम भए पनि बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समिति भने अझै निकै कमजोर छ । हालसम्मको व्यवस्था अनुसार कुनै बिमा कम्पनीले फट्याई गरेमा तिनीहरुमाथि कारबाहीको फैसला अदालतबाट हुन्छ । तर अर्थमन्त्रालयमा पेश भएको नयाँ बिमा ऐनको मस्यौदाले बिमा समितिलाई नै कारबाहीको अधिकारसहितको व्यवस्था परिकल्पना गरेको छ । 

बिमा समितिका एक अधिकारीका अनुसार ऐन पारित भएर आएमा अब जुनसुकै बिमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, बिमा कम्पनीले हस्तक्षेप गर्ने र उसले आवश्यक कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार बिमा समितिमै प्रत्यायोजन हुनेछ । मस्यौदामा बिमा समितिको ठाउँमा बिमा प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको छ ।