नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। सामान्यता बजेटपछि नेपालमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ। 

नेपाल सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट ल्याउने गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय–व्ययको हिसाबमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ । यो नीति सामान्यता बजेटपछि नै सार्वजनिक गरिन्छ। धेरैको चासो रहने यस मौद्रिक नीतिले खास गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, वित्तीय बजारमा स्थायित्व ल्याउन, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा सन्तुलन कायम गर्न, रोजगारीको सिर्जना गर्न, वित्तीय पहुँचको वृद्धि गर्न, सेयर बजारलाई गति दिन, भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने बिषयलाई सुदृढ गर्न विभिन्न वित्तीय उपकरणहरुसहित मौद्रीक नीति आउने गर्दछ।  

यसपालि मौद्रिक नीतिलाई लघुवित्तकर्मीहरुले पनि कस्तो आउला भनेर चासो लिइरहेको अवस्था छ। हाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्रअनुसार नै कमिटी गठन गरेर सुझावहरु संकलन गरिरहेको अवस्था छ र सबै क्षेत्रका ज्ञाता तथा आबद्ध व्यक्तिहरुले आफ्ना क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने उद्देश्यले सुझावहरु दिइरहेको अवस्था छ। 

अब आउने मौद्रिक नीतिले पनि लघुवित्त क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? कोरोनाको प्रभावले लघुवित्त क्षेत्रलाई पारेको प्रभावका बारेमा सम्बोधन कतिसम्म गर्छ ? बिग्रँदै गएको लघुवित्त क्षेत्रलाई सही दिशामा ल्याउन के–कस्ता खालका नीति–नियम आउलान् ? भन्ने चासो सर्वत्र रहेको छ।  

अब आउने मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रलाई निम्न विषयहरु समेट्न जरुरी देखिन्छ –

  • क, ख, ग, वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउनुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर आधार दरभन्दा बढी नहुने गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने र लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि बेस रेटमा फिक्स प्रिमियम जोडी ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था भएमा विपन्न परिवारलाई जाने कर्जाको ब्याजदर कम हुने देखिन्छ।
  • धितो कर्जा सीमा वृद्धि रु. २५ लाखसम्मको व्यवस्था र कुल कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने।
  • निषेधाज्ञा अवधिभरमा असुल हुन नसकेको कर्जाको साँवाव्याज भुक्तानी अवधि घटीमा ६ महिना थप गर्नुपर्ने तथा सो कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था असल वर्गकै कर्जासरहको सुविधा दिनुपर्ने। 
  • लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भएको कृषि क्षेत्रको कर्जालाई ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गर्नेुपर्ने तथा क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा गणनाजस्तै बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
  • सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जामा कर्जाको सीमा बन्देज हटाउनुपर्ने।
  • लघुवित्तको मुख्य काम भनेको लघु कर्जा प्रवाह गर्ने भएको हुँदा लघु कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्रै कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने। 
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा अन्य क्षेत्रहरु सीआईटी, सञ्चय कोष, बीमा कम्पनी तथा अन्य क्षेत्रहरुबाट पनि कर्जा लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
  • एक प्रदेशभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भई कार्य गरिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्रियस्तरको हुनु या एउटा प्रदेशमा मात्र सीमित हुनु भनी दिइएको समयसीमालाई थप गर्नुपर्ने।
  • नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको पुनरकर्जाको भाखा अवधि थप गर्नुपर्ने।