नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। सामान्यता बजेटपछि नेपालमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ।
नेपाल सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट ल्याउने गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय–व्ययको हिसाबमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ । यो नीति सामान्यता बजेटपछि नै सार्वजनिक गरिन्छ। धेरैको चासो रहने यस मौद्रिक नीतिले खास गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, वित्तीय बजारमा स्थायित्व ल्याउन, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा सन्तुलन कायम गर्न, रोजगारीको सिर्जना गर्न, वित्तीय पहुँचको वृद्धि गर्न, सेयर बजारलाई गति दिन, भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने बिषयलाई सुदृढ गर्न विभिन्न वित्तीय उपकरणहरुसहित मौद्रीक नीति आउने गर्दछ।
यसपालि मौद्रिक नीतिलाई लघुवित्तकर्मीहरुले पनि कस्तो आउला भनेर चासो लिइरहेको अवस्था छ। हाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्रअनुसार नै कमिटी गठन गरेर सुझावहरु संकलन गरिरहेको अवस्था छ र सबै क्षेत्रका ज्ञाता तथा आबद्ध व्यक्तिहरुले आफ्ना क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने उद्देश्यले सुझावहरु दिइरहेको अवस्था छ।
अब आउने मौद्रिक नीतिले पनि लघुवित्त क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? कोरोनाको प्रभावले लघुवित्त क्षेत्रलाई पारेको प्रभावका बारेमा सम्बोधन कतिसम्म गर्छ ? बिग्रँदै गएको लघुवित्त क्षेत्रलाई सही दिशामा ल्याउन के–कस्ता खालका नीति–नियम आउलान् ? भन्ने चासो सर्वत्र रहेको छ।
अब आउने मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रलाई निम्न विषयहरु समेट्न जरुरी देखिन्छ –
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
