काठमाण्डौ । चैत २४ गते अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नरमाथि उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयपछि गभर्नर स्वतः निलम्बनमा परे । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जोडबलमा बर्खास्तीमा परेका गभर्नर अधिकारीले त्यसको केही दिनपछि अदालतमा रिट हाले । अदालतले बैशाख ६ गते गभर्नरलाई पुनर्बहाली गर्दै काममा फर्किने वातावरण बनायो । 

गभर्नरको निलम्बनको प्रयास तुहिएपछि अर्थमन्त्रीमाथि चौतर्फी रुपमा राजीनामाको दवाब आएको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनमा प्रभावशाली नेताको रुपमा चिनिएका शर्माले आफ्नो प्रभाव देखाउँदै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएनन् । बरु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गरे । 

अर्थमन्त्री शर्माले हिजो संघीय संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गरे । बजेट सम्बन्धी विषयमा थप प्रष्ट पार्न भोलिपल्टै अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने अर्थमन्त्रीहरुको परम्परालाई निरन्तरता दिन उनले सोमबार दिउँसो ३ बजे पत्रकारलाई बोलाए । सोही पत्रकार सम्मेलनमा पुनर्बहाली भई काममा फर्किएका गभर्नरलाई पनि अर्थमन्त्रालयले बोलायो र त्यही अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच लामो समयपछि भेट भयो । 

तोकिएको समयभन्दा केही ढिलो गरी अर्थमन्त्री अर्थमन्त्रालयको सुवर्ण हलमा प्रवेश गरेका थिए । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चाहिँ समयभन्दा अगाडि नै गएर त्यहाँ गएर बसेका थिए । उनी राष्ट्रबैंकको प्रमुख बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा पुग्ने परम्परालाई निभाउन मात्र त्यहाँ गएका देखिन्थे । 

केही ढिलो गरी अर्थमन्त्री हलमा प्रवेश गरे । गभर्नर लगायतका अर्थका अधिकारीहरुले उनलाई अभिवादन गरे । गभर्नरतर्फ हेर्दा पनि नहेरी अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना कुरा सुरु गरे । 

झण्डै डेढ घण्टा चलेको कार्यक्रमकाबीच एकपटक पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच सम्वाद भएको देखिएन, न त सौहाद्रपूर्ण हेराई नै । खासगरी अर्थमन्त्रीले एकपटक पनि ध्यान दिएर गभर्नरतर्फ हेरेनन् वा गभर्नरलाई वास्तै गरेनन् । 

यही बीचमा एक पत्रकारले गभर्नर नै बोल्नुपर्ने गरी प्रश्न सोधिदिए–सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको मुद्रास्फितिको लक्ष्य र ८ प्रतिशतको महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सम्भव देखिन्छ कि देखिन्न ? भनेर । 

गभर्नरले आफूतर्फ आएको प्रश्नको उत्तर ३७ सेकेण्डमा सकिदिए । औपचारिकता निभाउँदै उनले भने–‘माननीय मन्त्री ज्यू, माननीय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष ज्यू । मतर्फ एउटा प्रश्न आएको छ । ७ प्रतिशतको मुद्रास्फितिमा बस्न सकिएला कि नसकिएला भन्ने जिज्ञासा आएको छ । यो विषयमा हामी मौद्रिक नीति तयार गर्दा छलफल र गहन विश्लेषण गर्ने नै छौं । बजेटले दिएको ७ प्रतिशतको मुद्रास्फितिको टार्गेटलाई कायम गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।’

त्यसपछि केहीबेर चलेको कार्यक्रममा पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच सम्वाद भएन । अर्थमन्त्री उठेर हिँडिसकेपछि मात्रै गभर्नर उठेर आफ्नो बाटो लागे । 
सरकारले ल्याउने बजेटको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि राष्ट्रबैंकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । किनभने मौद्रिक नीति राष्ट्रबैंकले ल्याउँछ । मौद्रिक नीति बजेटमा आधारित भएन भने सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुनसक्दैन । अझ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशतको मुद्रास्फितिको महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य पूरा हुनका लागि राष्ट्रबैंकले सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति बनाउनुपर्छ । तर यसको सम्भावना कम देखिन्छ । आफूलाई बर्खास्त गर्ने अर्थमन्त्रीले ल्याएको महत्वकांक्षी लक्ष्यसहितको बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी गभर्नरले मौद्रिक नीति नल्याउने राष्ट्रबैंककै अधिकारीहरु दाबी गर्छन् । किनभने राष्ट्रबैंककै केही उच्च अधिकारीले त शर्माले ल्याएको बजेटकै विषयमा पनि खुलेआम आलोचना गरिसकेका छन् । 

यसरी अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको बढ्दो तिक्तताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने मात्र होइन, अनपेक्षित कुनै घटनाक्रमको विकास नहोला भन्न सकिन्न । पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका गभर्नर र उनलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको निर्णयमा पुगेका अर्थमन्त्री रहँदासम्म उनीहरुबीच समन्वय उति सम्भव देखिन्न, जसको सोझो असर बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा पर्नसक्छ ।