काठमाण्डौ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) का पूर्वगर्भनर डी सुुब्बारावले आरबीआईले प्रत्यक्ष रुपमा नोट छापेर सरकारलाई आवश्यक वित्त उपलब्ध गराउन सक्ने भए पनि यसको उपयोग अन्य कुनै उयाप बाँकी नरहेको अवस्थामा मात्रै गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

कोरोना महामारीले अतिप्रभावित भएको भारतको अर्थतन्त्रलाई जिवीत राख्नका लागि मुद्रा छाप्नुपर्ने बहस चर्को गरी चलिरहेका बेला पूर्वगर्भनर सुब्बारावको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। उनले भारतमा अहिले नगद छाप्नुपर्ने अवस्था आइनसेको बताएका छन्। 

पे्रस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) सँगको अन्तर्वार्तामा पूर्वगर्भनर सुब्बारावले कोरोनाको दोस्रो लहर र यसको रोकथामका लागि राज्य स्तरहरुबाट लागू गरिएका लकडाउनका कारण भारतको अर्थतन्त्रमा सुुस्तता आएको र यससँग जुध्नका लागि सरकारले कोभिड बोन्डलाई पैसा जुटाउने विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने बताएका छन्। यो बजेटमा निर्धारित ऋणका अतिरिक्त नभई त्यसैअन्तर्गत हुनुपर्ने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘आरबीआईले प्रत्यक्ष रुपमा नोट छाप्न सक्छ। तर यो त्यति बेलामात्रै प्रयोग हुनुपर्छ जब अन्य कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन। निश्चित रुपमा यस्तो पनि समय आउँछ जब प्रतिकूल प्रभावका बाबजुत अतिरिक्त मुद्रा छाप्न आवश्यक हुने गर्दछ। यस्तो अवस्था तब आउँछ जब सरकारले आफ्नो घाटालाई उचित दरमा फाइनान्स गर्न सक्दैन। तर अहिले हामी यस्तो अवस्थामा भने छैनौँ।’ 

जीडीपीमा ७.३ प्रतिशत गिरावट 

सन् २०२१ मार्चमा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्रमा ७.३ प्रतिशतको गिरावट आएको छ। जुन विभिन्न अनुमानभन्दा कम हो। भारत सरकारले २०२१–२२ को आर्थिक वर्षमा राज्य कोषको घाटा ६.८ प्रतिशत रहने प्रक्ष्येपण गरेको थियो। यसलाई सन् २०२५–२६ सम्म ४.५ प्रतिशतसम्म झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। 

आरबीआईले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण उत्पन्न अनिश्चिनतालाई मध्यनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर १०.५ बाट घटाएर ९.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ। विश्वको बैंकले भने सन् २०२१ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ८.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। 

पूर्वगभर्नर सुुब्बारावले भारत सरकारले घाटालाई कम गर्नका लागि अहिले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा नगद छापिरहेको तर मानिसहरुलाई यसका बारेमा अनभिज्ञ भएको बताएका छन्। उनले उहारणका रुपमा रिजर्भ बैंकले आफ्नो खुला बजार सञ्चालनका लागि (ओएमओ) अन्तर्गत बोन्ड खरिद गर्ने वा आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चालन गर्न डलर खरिद गर्ने र यी सबै खरिदको भुक्तानीका लागि मुद्रा छाप्ने गरेको र यो पैसा अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारको ऋणलाई फाइनान्स गर्नका लागि भएको बताए। ‘तर यसमा महत्वपूर्ण भिन्नता भनेको जब आरबीआईले आफ्नो तरलता व्यवस्थाको हिस्साको रुपमा नोट छाप्न तब ऊ स्वयं चालकको सिटमा हुन्छ र उसले कति नोट छाप्ने र त्यसलाई कसरी अगााडि बढाउने भन्ने तय गर्ने गर्दछ’, उनले भने। 

सुब्बारावका अनुसार यसविपरीत अतिरिक्त मुद्रा छपाइलाई सरकारको राज्य कोषको घाटालाई वित्तपोषण गर्ने तरिकाका रुपमा लिने गरिन्छ। यसमा छापिने राशिको मात्रा र समय आरबीआईको मौद्रिक नीतिभन्दा पनि सरकारको कर्जा आवश्यकताबाट निर्धारण गर्ने गरिन्छ। 

यस्तो अवस्थालाई आरबीआईको मुद्रा आपूर्तिमाथि नियन्त्रण नरहेको अवस्थाका रुपमा हेर्न सकिने सुब्बारावले बताए। ‘यसले आरबीआई र सरकार दुवैको विश्वसीयनतालाई असर पार्छ। यसका साथै यसको धेरै नै प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव पार्ने गर्दछ’, उनले भने। 

कोभिड बोन्ड जारी गरेर ऋण लिन सकिने विकल्पमाथि गरिएको प्रश्नको प्रतिउत्तरमा सुुब्बारावले भने, ‘यो राम्रो विकल्प हो, जसमाथि विचार गर्न सकिन्छ। तर यो बजेटमा निर्धारित ऋणका अलावा नभई त्यसको एउटा हिस्साका रुपमा हुनुुपर्छ।’ – एजेन्सी