– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक एक लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएको छ। 

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समस्याग्रस्त घोषित भएको उदाहरण भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि लघुुवित्त समस्याग्रस्त घोषित भएका थिएनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले दाङमा रहेको सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले यसअघि तोकिएको प्रावधान पूरा नगर्ने र वित्तीय अवस्थामा समस्या देखिएपछि तत्कालीन गोरखा विकास बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स, कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स, हिमालय फाइनान्स, वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, जनरल फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। यस्तै नारायणी डेभपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्सलाई पनि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो।

सोही समस्या सुपर लघुवित्तमा पनि देखिएपछि राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुुपरिवेक्षण विभागले आज एक सूूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको जनाएको छ। विभागले २०७८ सालको असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणका आधारमा गरेको स्थलगत निरीक्षण तथा विशेष निरीक्षणबाट उक्त संस्थामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलगायतले व्यक्तिगत फाइदाका लागि नक्कली ऋणी खडा गरेर ऋण प्रवाह गरेको पाइएकोपछि समस्याग्रस्त घोषिण गरेको हो। उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संस्थाको हितविपरित कार्य भएको विभागको ठम्याइ छ। 

‘संस्थाले नक्कली ऋणी खडामात्रै नभएर निक्षेप पनि नक्कली नै उठाएको पाइयो। संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापका कर्मचारीले आफ्नो फाइदाका लागि मिलेमतोमा करोडौँ रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेको, संस्थाको पुँजीकोष पनि १०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो’, राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ। 

त्यसपछि सुपर लघुवित्तलाई २०७८ चैत १२ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको कारबाही गरी उक्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर, संस्थाले चित्त बुुझ्दो स्पष्टीकरण नपठाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६ ख को (क), (ख), (घ), (च) तथा (ज) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिएकोले उक्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५ को दफा ६ ख बमोजिम समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको रुपमा घोषणा गरिएको विभागले जनाएको छ। 

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुुसार संस्थाका सञ्चालकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५ को  दफा १००  को उपदफा (२) (ग) मा भएको व्यवस्था बमोजिम ५–५ लाख जरिवानासमेत गरिएको छ। ‘हामीले संस्थामा करोडौँ रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार ५–५ लाख जरिवाना गरेका छौँ’, स्रोतले भन्यो।

सामान्तया राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनविपरीत चल्ने र संस्था नकारात्मक अवस्थामा पुुगेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गर्छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएकाले संस्थाले निक्षेप उठाउन र कर्जा लगानी गर्न पाउँदैनन्। तर, कर्जा संकलन भने गर्न पाउनेछन्। सोहीअनुसार सुुपर लघुुवित्तले पनि निक्षेप उठाउन र कर्जा लगानी गर्न पाउने छैन।

लघुुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा यसअघि कुनै पनि लघुवित्त समस्याग्रस्त घोेषित नभएको बताउँछन्। ‘हामीले पहिलोपल्ट लघुवित्त समस्याग्रस्त घोेषिणा दैँख्दैछौँ। अहिलेसम्म यस्तो भोग्नुपरेको थिएन’, उनले भने, ‘संस्था जस्तोसुकै भए पनि वित्तीय अनुशासनसबैले पालना गर्नुपर्छ।’

सुुुपर लघुुवित्त कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम २०७५ चैत २४ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा दर्ता भएको थियो। सो संस्था २०७६ पुुसमा फिंगोबाट लघुवित्तमा परिणत भएको थियो। जसको नाम पछि सुुुपर लघुुवित्त थियो। 

यो लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय दाङको तुलसीपुरमा छ। संस्थाको अध्यक्षमा किरण चौधरी छन् भने कामु प्रमुख कार्याकारी अधिकृतमा बुद्धिराम चौधरी छन्।

हाल राष्ट्र बैंकले सुुपर लघुवित्तलाई सचेतका लागि ३५ दिनको समयसीमा दिएर समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो। अब यो संस्थाले उक्त समयावधिसम्म आफ्नो वित्तीय अवस्था नसुुधारे र बुझ्दो स्पष्टीकरण पेस नगरे राष्ट्र बैंक टेकओभर गर्ने स्रोतको भनाइ छ। ‘अब संस्थाले आफ्ना ग्राहकको रकम फिर्ता दिने र कर्जा मात्रै उठाउन पाउँछ’, स्रोत भन्छ, ‘३५ दिनमा पनि संस्थामा सुुधार नभए संस्थाको व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्छ।’