काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातमा कटौति गरिएको छ । 

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र बित्त कम्पनीले अनिवार्य रुपमा कायम गर्नुपर्ने सीआरआरको यसअघिको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी सबैलाई समान ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु. ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने केन्द्रीय बैंकको विश्वास छ । 

यसले प्रत्येक वर्ष तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढाबढ गरी निक्षेप तानातानको होडमा बैंकहरु लाग्नुपर्ने अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । योसँगै ब्याजदरमा समेत नियन्त्रण आउने बैंकरहरुले बताएका छन् ।  

मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिने बताइएको छ ।