काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए) र एनआइसी एशिया बैंकबीचको द्वन्द्व थप चर्किने संकेत देखिएको छ । एनआइसी एशिया बैंक ब्याजदर वृद्धिको आफ्नो निर्णयमा दृढ देखिएपछि एनबिएका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंकको सदस्यता नै खोसिदिने चेतावनी दिएका हुन् । 

अध्यक्ष ढुंगानाले प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापनका लागि २८ वटा वाणिज्य बैंकबीच ब्याजदरमा एकखालको भद्र सहमति भएको भन्दै त्यसविरुद्ध एनआइसी एशिया बैंक गएको र आफ्नो निर्णय पुनर्विचार नगरेको भन्दै बैंकको एनबिए सदस्यता नै खोसिदिने चेतावनी दिएका हुन् । 

एनबिएको सदस्य बस्ने हो भने आफैं बसेर गरेको निर्णय मान्नुुपर्छ । उनले भने ः हामीले पूर्वाग्रही निर्णय गरेका होइनौ, संघको कुरा नमान्ने हो भने एनआइसी एशियाले एनबिए सदस्यता त्याग गर्नुपर्छ । 

उनले एनबिए सदस्य समेत रहने र संघको निर्णय समेत नमान्ने भन्ने तर्क उचित नहुने उल्लेख गर्दै थपे ः हामी केही समय हेर्छौ, एनआइसी एशिया आफ्नो निर्णयमा दृढ देखिए उसको सदस्यता खोस्नेछौ । 

उनले यस्तो चेतावनी दिए पनि गत शुक्रबारको एनबिए बैठकमा भने ब्याजदरको कुनै सीमा नतोकिएको बिजशालासँग उनले बताएका थिए । सो बेला मुद्धती र बचतको ब्याजदरको अन्तर केही फराकिलो हुनुपर्ने निर्णय भएको भन्दै ढुंगानाले बचतमा ८ र मुद्धतीमा ११ प्रतिशतको ब्याजदरको सीमा तोकिएको भन्ने समाचार नै गलत भएको सो बेला बताएका थिए । आफैंले यस्तो कुरा गरेका ढुंगानाले एनआइसी एशियाले निर्णय नमानेको भन्दै एनबिए सदस्यता खोस्नेसम्मको कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिइरहँदा थुप्रै आशंकाहरु जन्मिन थालेका छन् । 

कतिपय विश्लेषकले एनबिएका केही अधिकारीहरुले एनआइसी एशियाको प्रगति देखेर त्यसलाई रोक्नका लागि गलत अभ्यास गर्न खोजेका समेत बताइरहेका छन् । एनबिए नेपालका वाणिज्य बैंकका सीइओहरुको क्लब मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उसको सबै निर्णय मान्नैपर्ने अनिवार्य नभएको ती विश्लेषकहरुको धारणा छ । उनीहरुले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि बैंकहरुलाई छाडिदिनुपर्ने र एनबिएको गलत निर्णयको बिषयमा राष्ट्रबैंक समेत गम्भीर बन्नुुपर्नेमा जोड दिए । ‘एनबिएले ब्याजदरको बिषयमा सिण्डिकेट लगाउन खोज्नुु दुुर्भाग्यपूूर्ण छ ।’ एक विश्लेषकले भने–‘सर्वसाधारणले ऋण लिंदा लगाइने मनपरी ब्याजदरमा केही नबोल्ने एनबिए सर्वसाधारणकै हितका लागि बढी ब्याज दिन तम्सिएको एनआइसी एशियाको निर्णयमा किन यति धेरै आत्तियो, यो रहस्यमयी छ ।’

कतिपय विश्लेषकले भने एनबिए सदस्य भएपछि उसले गरेको सहमति मान्नुुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । ‘अब एनआइसी एशियाको अगाडि दुुईवटा विकल्प छन् ।’ ती विश्लेषकले भने–‘उसले कि त ब्याजदर वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ, होइन भने एनबिएको सदस्यता त्याग गर्नुपर्छ ।’