एनआइसीमा झै स्वीफ्टह्याक दोहोरियो भने ? यस्तो आयो निश्कर्ष

काठमाण्डौ । मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम कम्प्युटरको माध्यमबाट गैरकानुनी ढंगले हासिल गर्नेहरुबाट जोगाउनु ज्यादै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको निष्कर्षमा ‘बैंकर’हरु पुगेका छन् । साथै उनीहरूले ‘साइबर क्राइम’ नियन्त्रण राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

विश्वभरको ‘बैंकिङ’ प्रणाली‘साइबर क्राइम’को चपेटामा परेको र त्यसको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनिरहेको सन्दर्भमा मुलुकमा पहिलोपटक साइबर क्राइम र दु्रत रकम प्रवाह सेवा (स्विफ्ट)लाई सुरक्षित तुल्याउने उपायबारे छलफल गर्न आज राजधानीमा एकदिवसीय सम्मेलन आयोजना गरियो । 

नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले स्विफ्ट सेवालाई सुरक्षित तुल्याउन र त्यसलाई ‘ह्याकर’बाट जोगाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

“सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले सुविधासँगै चुनौती पनि थपेकाले त्यसको सामना गर्न लगानी पनि बढाउन अपरिहार्य भएको छ । सेवा प्रदायकको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने किसिमको जोखिम बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले सञ्चालन खर्च जोगाउने उद्देश्यले अधिकांश बैंकले असली विद्युतीय उपकरण उपयोग नगरेका बताउँदै प्रविधिक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जनशक्ति र उपकरणमा यथेष्ट लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

नेशनल वैंकिङ इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव सुब्बाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत ह्याकरको निशानामा परेकाले बेलैमा सुरक्षणका उपाय अवलम्बन नगरे दुर्घटना हुने चेतावनी दिनुभयो । 

सम्मेलनमा साइबर क्राइम नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गरेका भारत र बंगलादेशका जानकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, वाणिज्य तथा विकास बैंकका साथै विप्रेषण तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्थाका १८० उच्च अधिकारी सहभागी छन् । 

हालै एनआइसि एशिया बैंकको खाताबाट रु ४० करोडभन्दा बढी रकम चोरी (ह्याक)भएको थियो भने गत वर्ष बंगालदेशको केन्द्रीय बैंकबाट आठ करोड १० लाख अमेरिकी डलर चोरी भएको थियो । गत महिना ताइवानको फार इष्टर्न इन्टरनेशनल बैंकको छ करोड डलर स्विफ्ट सेवा ह्याक गरेर चोरी भएको थियो । 

भारतको केन्द्रीय बैक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले सन् २०१५÷१६ मा १६ हजार ४६८ वटा वित्तसम्बन्धी साइबर क्राइम भएका विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।