काठमाण्डौ । सरकारी स्वामित्वको भारतीय बीमा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया(एलआईसी) लाई भारु २५ हजार करोड बढी कर चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

एलआईसी भारतलाई सन् २०१२/१३ देखि २०१९/२० को ७ वर्षको मूल्यांकन अवधिको २५ हजार ४६४ करोड भारु करबापतको रकम चुक्ता गर्न आयकर विभागले निर्देशन दिएको हो । 

यो रकम मूल्यांकन अवधिमा पोलिसीहोल्डरहरुलाई प्रदान गरिएको आन्तरिक बोनससँग सम्बन्धित छ । 

गत बिहिबार एलआईसी भारतलाई ७ वर्ष अवधिको लागि २१३३.६७ करोड र मूल्यांकन वर्ष २०१५/१६ का लागि भारु १३९५.०८ करोड करबापतको रकम भुक्तानी गर्न पत्र लेखिएको थियो ।

यी सबै मूल्यांकन वर्षका लागि आयकर पुनरावेदन न्यायाधिकरणले कर विभागलाई अन्तरिम बोनसको मुद्दामा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयकार विभागले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। जसको कर प्रभाव करिब २१३३ करोड रुपैयाँ छ । 

आयकर पुनरावेदन न्यायाधिकरणको आदेश लागू गर्दै आदेश जारी गरेपछि, आयकर विभागले रु २५ हजार ४६४.४६ करोड भारु तिर्न निर्देशन दिएको हो । मूल्याङ्कन अधिकारीलाई तथ्याङ्क म्याट्रिक्स/बचतको उपयोगको जाँच गर्न र मूल्याङ्कन आदेशमा गरिएको अन्तरिम बोनसको अस्वीकृति/अतिरिक्तको मुद्दाको सम्बन्धमा कानून बमोजिम निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यस सम्बन्धि पुनर्विचार गर्दा मूल्याङ्कन अधिकारीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । 

सबै कर सूचनाहरू विरुद्ध पूर्वआयुक्त समक्ष पुनरावेदन गर्ने बीमा कम्पनीले जनाएको छ । यसका साथै यस सूचनाले कम्पनीको आर्थिक, सञ्चालन वा अन्य गतिविधिहरूमा कुनै प्रकारको प्रभाव नपार्ने कम्पनीले जनाएको छ । -एजेन्सी