काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पनि बढाएको छ। 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनले वाणिज्य बैंकले १२% र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले १०% वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेका छन्। 

हाल अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारी सुरक्षणपत्र तथा बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगदसमेत गरी वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गरिएको थियो।