काठमाण्डौ । केही समयको अलमलपछि नेपाल पूर्वाधार बैंकलाई राष्ट्रबैंकले संचालन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 

राष्ट्रबैंकको बिहीबार बिहान बसेको संचालक समितिको बैठकले पूर्वाधार बैंकलाई संचालनको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

यो बैंकलाई यसअघि नै स्वीकृति दिन खोजिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना गरेको भन्दै बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले राजीनामा नदिएसम्म स्वीकृति नदिनू भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रबैंकलाई दवाब दिएका थिए । डा. कोइरालाले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएसँगै केन्द्रीय बैंकले संचालन स्वीकृति दिएको हो ।

डा. कोइरालाले ओलीले क्रिश्चियनहरुबाट १ करोड बढीको सम्मान थापेको र विवादास्पद काम गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट आलोचना गरेका थिए । उनको आलोचना देखेपछि ओलीले अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर राजीनामा गराउन निर्देशन दिएका चर्चा यसअघि नै बाहिरिएको थियो ।   

निजी क्षेत्रका ९० प्रतिशत लगानीमा स्थापना हुने यो बैंकमा सरकारको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । 

बैंकको चुक्तापूँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । यसमध्ये ४० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । यसको अर्थ १२ अर्ब रुपैयाँ संस्थापक सेयर हुनेछ ।

निजी क्षेत्रको तर्फबाट बैंकमा आइएमई समूह, लक्की ग्रुप, विशाल ग्रुप लगायतको लगानी छ । यस्तै, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोषले समेत लगानी गरेका छन् । 

बैंकले सञ्चय कोष र बीमा कम्पनीहरुको कोषबाट २० वर्षभन्दा बढी समयका लागि निक्षेप लिएर पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ । यस्तै, स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोत जुटाउने, लिजिङ कारोबार लगायतका काम पनि बैंकले गर्नेछ । 

बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा ग्लोबल आइएमई बैंक छाडेर बसेका अनिल ज्ञवाली नियुक्त भइसकेका छन् । डेपुटी सीइओमा राष्टिय वाणिज्य बैंक छाडेका भूपेन्द्र पाण्डे नियुक्त भएका छन् ।